देहरादून में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर विभिन्न संगठनो के लोगों में आक्रोश है, ऐसे में रवि बडोला हत्याकांड ने आग में घी डालने का काम किया और जनता आंदोलित मूड में है। उत्तराखंड के कई सामाजिक संगठन भी रवि बडोला के परिवार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने गुरुवार यानी आज 20 जून को देहरादून बंद का ऐलान किया है। साथ ही इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की है। संघर्ष समिति ने बंद को लेकर राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, व्यापारियों, पूर्व सैनिकों, युवाओं और महिलाओं से बंद को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है।
प्रेस क्लब देहरादून में मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने प्रेस वार्ता की मोहित डिमरी ने कहा कि उत्तराखंड में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। यहाँ लोग सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ के मूल निवासियों का उत्पीड़न कर उनकी हत्या की जा रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, जिस वजह से वो खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि मूल निवासियों का अस्तित्व बचाने के लिए सभी को सड़कों पर उतरना होगा।
मोहित डिमरी ने कहा कि उत्तराखंड के कई हिस्सों में अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई अपराधी यहां आकर मूल निवासियों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में समिति ने आज गुरुवार को देहरादून बंद का ऐलान किया है। वहीँ उन्होंने उन्होंने सरकार से दिवंगत दीपक बडोला की पत्नी को स्थायी नौकरी, एक करोड़ रुपये मुआवजा, घायलों का मुफ्त इलाज के साथ 20-20 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है। गोलीकांड मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग भी की।
संघर्ष समिति के महानगर संयोजक अनिल डोभाल ने कहा कि मूल निवासियों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए सड़कों पर उतरना होगा। सचिव प्रांजल नौडियाल और पंकज उनियाल ने कहा कि मूल निवास और भू-कानून न होने से अपराधियों के हौसले बुलंद है। वहीं गोलीकांड में मृतक रवि बडोला की पत्नी पूर्वी बडोला ने कहा कि अब उसके सामने अपने छोटे बच्चे के भरण-पोषण की समस्या खड़ी हो गई है। सरकार उन्हें स्थायी नौकरी दे और उनके परिवार को सुरक्षा दे। मृतक दीपक की बहन दीक्षा ने कहा कि समाज को उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए।
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