पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 2024 पेश हो गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने महिलाओं, छात्रों और देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई ऐलान किए। वित्त मंत्री ने राज्य में दैवीय आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मदद की घोषणा की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया, बतौर वित्त मंत्री ने लगातार सातवें बजट को पेश किया है। इस बार वित्त मंत्री ने 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई और 2 पर बढ़ाई है। जहां सोना-चांदी, इंपोर्टेड ज्वेलरी, प्लेटिनम ज्वैलरी, कैंसर की दवाएं, मोबाइल-चार्जर, मछली का भोजन, चमड़े से बनी वस्तुएं, रसायन पेट्रोकेमिकल सस्ता हुआ हैं तो वहीं सोलर ग्ला, सुपारी, प्लास्टिक प्रोडक्ट, लेबोरेटरी केमिकल व टेलीकॉम इक्विपमेंट महंगे हुए हैं। टेलिकॉम इक्विपमेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 10 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, लेकिन अब 15 फीसदी लगेगी।
आईये जाने क्या मिला इस आम बजट में उत्तराखंड को—-
आम बजट पेश करने के दौरान उत्तराखंड का जिक्र पहली बार हुआ हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान को लेकर सरकार हर संभव मदद करेगी। उन्होंने राज्य में दैवीय आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मदद की घोषणा की।
"किसान कल्याण के प्रति समर्पित मोदी सरकार !"
कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने और अन्नदाताओं की आजीविका में वृद्धि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कुशल नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।
इसी क्रम में आज पेश किए जा रहे केन्द्रीय… pic.twitter.com/2f8QXenl8L
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 23, 2024
राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2024-25 में उत्तराखंड में दैवीय आपदा से होने वाले नुकसान के लिए स्पेशल सहायता पैकेज देने की घोषणा करने के लिए समस्त प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। बजट पर सीएम धामी ने अपनी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुआ कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जाना ऐतिहासिक निर्णय है। इसके माध्यम से देश के गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यम और अधिक सशक्त होंगे। निश्चित तौर पर इन क्षेत्रों के मजबूत होने से देश की आर्थिकी सशक्त होगी। कहा कि यह महत्वपूर्ण निर्णय विकसित भारत के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
केंद्रीय बजट ने पुनः उत्तराखंड की उम्मीदो पर पानी फेर दिया -गरिमा मेहरा दसौनी
उत्तराखंड केंद्रीय बजट से एक बार फिर नाउम्मीद हो गया यह कहना है उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का। दसौनी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की जनता बेसब्री से टकटकी लगाकर केंद्रीय बजट… pic.twitter.com/9lsv7tHggV
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वहीं आम बजट पर विपक्ष ने हमलावर रुख अपनाया है जहां एक ओर सत्ताधारी पार्टी ऐतिहासिक और समावेशी बजट करार दे रही है तो वहीं, विपक्षी दल इस गठबंधन बचाओ बजट बता रही है। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि उत्तराखंड केंद्रीय बजट से एक बार फिर निराश हुआ है। दसौनी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की जनता बेसब्री से टकटकी लगाकर केंद्रीय बजट का इंतजार कर रहा थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक सभाओं से लगातार उत्तराखंड से पुराना नाता होने की बात कही है, कभी केदार बाबा ने बुलाया है तो कभी गंगा मां ने बुलाया है, प्रधानमंत्री की इन बातों से उत्तराखंड की भावुक जनता इतना प्रभावित हुई कि उसने लोकसभा ही नहीं अपितु विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताया। उत्तराखंड को उम्मीद थी कि उसे ग्रीन बोनस मिलेगा या विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या औद्योगिक पैकेज मिलेगा। मगर कुल मिलाकर निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट “कुर्सी बचाओ” और “कट कॉपी पेस्ट” बजट बन कर रह गया।
LIVE: केंद्रीय बजट 2024-25 पर जानकारी साझा करते हुए
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आम बजट पर विपक्ष की ओर से लगातार उठाए जा रहे सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जिनके मन में निराशा होगी, उनका हर जगह निराशा ही दिखेगी। भारत आज दुनिया को दिशा देने वाला देश बन रहा है। पूरी दुनिया भारत देश का मान सम्मान कर रही है, लेकिन कांग्रेस को निराश दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को ऐतिहासिक, दूरदर्शी, समावेशी,लोक कल्याणकारी और सर्वग्राही बजट बताया है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात पर जोर देते रहें कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ऐसे में जिन राज्यों में विकास की आवश्यकता है, उसके अनुरूप बजट में प्रावधान किया गया है।
