उत्तराखंड 9 नवंबर 2024 को अपने स्थापना दिवस के अवसर पर देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू की जाएगी? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में घोषणा की थी कि राज्य सरकार इस ऐतिहासिक कदम को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर लागू करना चाहती है। UCC लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने समय से पहले ही अपना काम पूरा कर लिया है, और अब प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
समिति द्वारा नियमावली का ड्राफ्ट तैयार—
UCC लागू करने के लिए बनाई गई पांच सदस्यीय समिति, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह कर रहे हैं, ने 7 अक्टूबर 2024 को अंतिम बैठक के बाद UCC के नियमों को अंतिम रूप दे दिया। समिति में सुरेखा डंगवाल, अभिनव कुमार, अमित सिन्हा और मनु गौड़ भी सदस्य के रूप में शामिल थे। बैठक के दौरान सभी लंबित बिंदुओं पर चर्चा हुई और नियमावली को अंतिम रूप दिया गया। अब इस नियमावली को चार-पांच दिनों में प्रिंट कर मुख्यमंत्री धामी को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद इसे लागू करने की दिशा में अगला कदम उठाया जाएगा।
UCC लागू करने की प्रक्रिया—
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया कई चरणों से गुजर रही है। समिति द्वारा तैयार किए गए नियमावली के ड्राफ्ट को सरकार को सौंपा जाएगा, जिसके बाद राज्य कैबिनेट इसकी समीक्षा करेगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद UCC लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि 9 नवंबर को UCC को लागू करने का लक्ष्य है।
