उत्तराखंड सरकार थूक जिहाद पर सख्त, मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई

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उत्तराखंड में थूक जिहाद की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव गृह शैलेश बगौली, और पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार के साथ बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जरूरत पड़ने पर राज्य के मौजूदा कानूनों में संशोधन कर कड़े प्रावधान जोड़ने पर विचार किया जाए। इसके साथ ही नए प्रावधानों को शामिल करते हुए संशोधित अध्यादेश लाने की भी संभावना जताई गई है।

डीजीपी ने जारी किए दिशा-निर्देश, होटल-ढाबों पर होगी सख्ती—

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, होटल, ढाबा, और अन्य खाद्य व्यवसायों में कार्यरत कर्मचारियों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है। साथ ही, इन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान इन स्थानों पर विशेष नजर रखेगी, और खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर आकस्मिक जांच भी की जाएगी।

धार्मिक भावनाओं पर असर होने पर होगी सख्त कार्रवाई—

मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि यदि किसी घटना से धार्मिक या मूलवंशीय भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 196 (1) या 299 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि ऐसी घटनाओं में सीधे तौर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

मसूरी में हुई गिरफ्तारी, पुलिस की त्वरित कार्रवाई—

हाल ही में मसूरी में एक घटना सामने आई थी, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति चाय के बर्तन में थूकता हुआ दिखाई दे रहा था। देहरादून पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद, मुख्यमंत्री धामी ने दशहरे पर बयान देते हुए कहा कि उनकी सरकार इस तरह की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई करेगी और देवभूमि में थूक जिहाद को समाप्त करेगी।

जन-जागरूकता अभियान की योजना—

डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य, खाद्य विभाग, नगर निगम, और स्थानीय निकायों के सहयोग से जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि लोग इस तरह की गतिविधियों से अवगत रहें और ऐसे मामलों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। सरकार का मानना है कि इन कदमों से न केवल खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहेगा।

कठोर कार्रवाई की चेतावनी—

मुख्यमंत्री धामी ने साफ किया कि इस तरह की गतिविधियों के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे कृत्यों में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सरकार का यह कदम राज्य में शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि सभी नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिल सके।


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