उत्तराखंड सरकार ने 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस बढ़ोतरी 21 नवंबर 2026 तक स्थगित की
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में हुई वृद्धि को एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है। इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसे सचिव परिवहन बृजेश कुमार संत ने जारी किया।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में 10 गुना तक की बढ़ोतरी की थी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश की जनभावनाओं और वाहन स्वामियों पर संभावित आर्थिक प्रभाव को देखते हुए फिलहाल इस बढ़ोतरी को लागू न करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार का संकल्प जनता को राहत देना और जनहित में त्वरित निर्णय लेना है। केंद्र सरकार द्वारा की गई फीस वृद्धि को हम उत्तराखंड में 21 नवंबर 2026 तक स्थगित कर रहे हैं। इस अवधि में पुरानी ही फीस लागू रहेगी। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि टैक्सी, परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों और आम वाहन स्वामियों पर अचानक अतिरिक्त बोझ न पड़े।”
उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश सरकार जनता के हितों के प्रति संवेदनशील है और गरीब, मध्यम वर्ग तथा परिवहन क्षेत्र से जुड़े हजारों परिवारों का हित सुरक्षित रखना उसकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में किए जाने वाले पुनरीक्षण के अनुसार ही राज्य में नई दरें लागू की जाएंगी।
