अवैध निर्माण पर एमडीडीए का बड़ा एक्शन, नियम तोड़ने वाले बिल्डर होंगे ब्लैकलिस्ट, आम लोगों के लिए नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की तैयारी
देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने राजधानी में तेजी से बढ़ रहे अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्राधिकरण एक ओर अवैध निर्माण वाले भवनों को सील कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी भी चल रही है।
इसके साथ ही एमडीडीए आम नागरिकों को सस्ते घर और व्यावसायिक भवन उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लाने की योजना बना रहा है। इस दिशा में प्राधिकरण ने देहरादून में लैंड बैंक तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
आम लोगों को मिलेगा कम बजट में आशियाना
देहरादून में अक्सर जमीन फर्जीवाड़े और बढ़ती कीमतों के कारण आम लोग आवास खरीदने में असमर्थ होते हैं। एमडीडीए का प्रयास है कि
किफायती आवासीय योजनाएं
कम लागत के व्यावसायिक भवन
लाकर जरूरतमंदों को राहत दी जाए।
इन योजनाओं के लिए प्राधिकरण उपयुक्त जमीन चिह्नित कर उसे अपने नियंत्रण में लाने की दिशा में काम कर रहा है।
अवैध निर्माण पर सख्ती, बिल्डरों पर होगी एफआईआर
नियमों की अनदेखी करते हुए मंजूरी से ज्यादा निर्माण करने के कई मामले सामने आए हैं।
विशेष रूप से दो से अधिक मंजिल वाले बिल्डर फ्लोर पर प्रतिबंध के बावजूद अवैध निर्माण पाए जा रहे हैं।
ऐसे मामलों में:
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तत्काल सीलिंग की कार्रवाई
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नक्शा स्वीकृति पर रोक
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बिल्डर/ठेकेदार पर FIR
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अवैध प्रोजेक्ट्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा
एमडीडीए के पास सभी स्वीकृत नक्शों का ऑनलाइन डेटा उपलब्ध है, जिसके आधार पर
बार-बार नियम तोड़ने वाले बिल्डरों को चिह्नित कर सूचीबद्ध किया जाएगा।
अवैध कब्जों पर भी चलेगी कार्रवाई
प्राधिकरण जमीनों पर हो रहे कब्जों को हटाने के साथ-साथ
अवैध प्रोजेक्ट्स के ध्वस्तीकरण के लिए भी अभियान जारी रखे हुए है।
एमडीडीए का यह अभियान देहरादून शहर में सुव्यवस्थित शहरी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्राधिकरण का कहना है कि नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा, ताकि शहर की प्लानिंग और विकास कार्य बाधित न हों।
