धामी कैबिनेट की बैठक: 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर, युवाओं के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग सहित कई बड़े फैसले
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में युवाओं के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग, हाईटेंशन लाइन निर्माण के भूमि मुआवजे में बढ़ोतरी, सायलेज पर सब्सिडी में संशोधन, ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा, नैनी-सैनी एयरपोर्ट का AAI को हस्तांतरण तथा कई प्रशासनिक-संरचनात्मक निर्णय लिए गए।
कैबिनेट के मुख्य निर्णय (विस्तार से)
1. पारेषण लाइनों के लिए भूमि मुआवजा अब दोगुना
राज्य में 66 केवी और उससे अधिक क्षमता की पारेषण लाइनों के निर्माण में भूमि अधिग्रहण संबंधी विवादों को सुलझाने हेतु मुआवजे में बड़ी बढ़ोतरी की गई।
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टावर के चारों कोनों और एक मीटर परिधि वाली भूमि का मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना।
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पारेषण लाइन के नीचे की भूमि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 30%, अर्ध-नगरीय में 45% और शहरी क्षेत्रों में 60% मुआवजा।
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सर्किल रेट और मार्केट रेट में अधिक अंतर होने पर DM की अध्यक्षता में समिति दर तय करेगी।
2. ‘उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश 2025’ को मंजूरी
छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर मौद्रिक दंड लगाने की व्यवस्था।
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कई पुराने अप्रचलित कानून हटेंगे।
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हर तीन साल में दंड 10% स्वतः बढ़ेगा।
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गंभीर अपराधों में जेल प्रावधान जारी रहेगा।
3-4. ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा, भवन उपविधियों में बड़े बदलाव
SASCI 2025-26 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप:
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ग्रीन बिल्डिंग के लिए अतिरिक्त FAR।
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पहाड़ी क्षेत्रों में हिल आर्किटेक्चर और मैदानी क्षेत्रों में पारंपरिक डिज़ाइन को बढ़ावा।
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नए भवनों में कूल रूफ/ग्रीन रूफ और नवीकरणीय ऊर्जा अनिवार्य।
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होटल, रिजॉर्ट, FAR व पार्किंग से संबंधित नियमों में ढील।
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अब कृषि भूमि पर बिना land-use change के रिजॉर्ट बनाए जा सकेंगे।
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पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई पर्वतीय क्षेत्रों में 6 मीटर, मैदानी में 9 मीटर।
5. Uttarakhand Town Planning Scheme (Implementation) Rules 2025 को मंजूरी
नियोजित शहरी विकास, सड़क नेटवर्क, आवास एवं सुविधाओं के लिए नई नियमावली लागू होगी।
6. Uttarakhand Land Pooling Scheme (Implementation) Rules 2025
शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास हेतु भूमि प्राप्ति प्रक्रिया सरल और विनियमित।
7. उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी भर्ती अब विश्वविद्यालय स्तर पर
UKPSC के स्थान पर भर्ती सीधे विश्वविद्यालय करेगा, अन्य विश्वविद्यालयों की तर्ज पर।
8. PWD में कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती-नियमावली में संशोधन
10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले समूह ‘ग’ के कर्मचारी अब सीधे प्रमोशन के पात्र, “स्वीकृत पदों की संख्या के अनुपात” वाली बाध्यता खत्म।
9. नैनी-सैनी एयरपोर्ट AAI को स्थायी हस्तांतरण
एयरपोर्ट के संचालन, आधुनिकीकरण, निर्माण और रखरखाव हेतु AAI के साथ MoU।
राज्य में भविष्य में हवाई सेवाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त।
10. सितारगंज (उधमसिंहनगर) में विस्थापितों के लिए भूमि विनियमितीकरण में राहत
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2016 की बजाय 2004 के सर्किल रेट के आधार पर शुल्क निर्धारण।
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लाभार्थियों को भूमि का मालिकाना हक मिलने से बैंक ऋण, बीमा आदि सुगम होंगे।
11–12. सायलेज पर सब्सिडी 75% से घटाकर 60%
घस्यारी कल्याण योजना और डेरी विकास विभाग की योजनाओं में सब्सिडी संशोधित।
उद्देश्य: मांग के अनुरूप पर्याप्त सायलेज उपलब्ध कराना और अधिक पशुपालकों को लाभ देना।
13. रिस्पना–बिंदाल एलिवेटेड रोड पर GST व रॉयल्टी में छूट
NHAI द्वारा प्रस्तावित परियोजना में प्रयुक्त सामग्रियों पर GST एवं रॉयल्टी में छूट।
राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण व यूटिलिटी शिफ्टिंग का खर्च स्वयं वहन करेगी।
14. सगंध पौधा केंद्र (CAP) का नाम बदला
अब इसका नया नाम — परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान संस्थान (IPAR)।
15. स्क्रैप वाहनों पर नई वाहन पंजीयन में 50% मोटर वाहन कर छूट
BS-1 व BS-2 वाहनों को स्क्रैप करने पर समान श्रेणी के नए वाहन की रजिस्ट्रेशन फीस में आधी छूट।
16. मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी
उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग।
कोचिंग में शामिल होंगे:
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लाइव क्लास
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AI-बेस्ड doubt-solving
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प्रैक्टिस पेपर
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रिकॉर्डेड वीडियो
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साप्ताहिक मेंटरिंग
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मल्टीलैंग्वेज नोट्स
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परीक्षा-विश्लेषण डैशबोर्ड
17. 11वीं–12वीं के छात्रों के लिए भी निःशुल्क कोचिंग
NEET, JEE, CLAT जैसी परीक्षाओं की तैयारी ऑनलाइन कराई जाएगी।
18. उत्तराखंड अभियोजन निदेशालय की स्थापना
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत देहरादून में नया निदेशालय स्थापित होगा।
अभियोजन प्रक्रिया अधिक सुदृढ़ और एकीकृत होगी।
धामी कैबिनेट की इस बैठक में प्रशासनिक सुधारों, युवा शिक्षा, शहरी विकास, कृषि व पशुपालन, बुनियादी ढांचे और नागरिक सेवाओं से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए हैं। राज्य सरकार का फोकस तेज़ विकास, भूमि विवाद समाधान, युवा सशक्तिकरण और शहरी ढांचे के आधुनिकीकरण पर स्पष्ट दिखता है।
