‘हर इंच सरकारी जमीन जनता की’ अतिक्रमण और फर्जीवाड़े पर सख्ती
देहरादून | राज्य ब्यूरो / मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून जिले में चल रहे विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा की। वन मुख्यालय स्थित मंथन सभागार में आयोजित इस समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जिले के विधायक और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के अब केवल 2 से 3 महीने ही शेष हैं, ऐसे में सभी विकास कार्यों को तय समयसीमा के भीतर पूरा करना प्राथमिकता होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि वे सभी विभागों के साथ नियमित बैठक कर प्रगति की समीक्षा करें और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा कराएं। उन्होंने कहा कि कई बार सड़कों की बार-बार खुदाई से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए विभागीय समन्वय के साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़क खुदाई के कारण जनता को न्यूनतम असुविधा हो।
बैठक के दौरान विधायकों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों, समस्याओं और आवश्यकताओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इस पर मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें, ताकि योजनाएं समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरी हों। साथ ही सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि प्रदेश की एक-एक इंच सरकारी जमीन जनता की संपत्ति है और उस पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने परिवार रजिस्टर, आयुष्मान कार्ड और बिजली कनेक्शन की गहन जांच के निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों तक ही पहुंचे। यदि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सीएम धामी ने कहा कि देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ-साथ राज्य और केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का केंद्र है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चल रहे कार्यक्रमों को और अधिक जनस्पर्शी व जनकल्याण केंद्रित बनाया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से मिले सुझावों के आधार पर विकास कार्यों में तेजी और नवाचार देखने को मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वारा’ कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बचे हुए वित्तीय वर्ष के समय में युवा, बुजुर्ग, महिला और गरीब वर्गों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। इसके साथ ही शीतकाल को देखते हुए अलाव, रैन बसेरों की समुचित व्यवस्था और रात्रिकालीन गश्त को मजबूत करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।
बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून के समग्र विकास के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और यह समीक्षा बैठक विकास कार्यों को नई गति देने में सहायक सिद्ध होगी।
