धामी कैबिनेट की अहम बैठक: महाराष्ट्र विमान हादसे पर शोक, 8 बड़े फैसलों पर लगी मुहर
देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक शुरू होने से पहले महाराष्ट्र में हुए विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार सहित सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अजीत पवार समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए करुणा, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने वाले नेता थे।
सुबह 11 बजे से शुरू हुई यह बैठक करीब डेढ़ घंटे चली, जिसमें कुल 8 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मंजूरी दी गई।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय
स्वास्थ्य विभाग
स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावली–2026 को मंजूरी।
5 साल की सेवा पूरी कर चुके स्वास्थ्य कर्मियों को आपसी सहमति से जिले के भीतर तबादले का अवसर मिलेगा।
राजस्व विभाग
परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के बजाय अब आपसी समझौते से सीधे भूमि मालिकों से जमीन खरीदी जा सकेगी। इससे प्रक्रियाएं सरल होंगी।
सिडकुल / औद्योगिक विकास
उधम सिंह नगर स्थित पराग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि सिडकुल को औद्योगिक आस्थान विकसित करने के लिए ट्रांसफर।
इस भूमि को न तो बेचा जाएगा और न ही पट्टे पर दिया जाएगा, लेकिन सिडकुल सब-लीज कर सकेगी।
जनजाति कल्याण विभाग
देहरादून, चमोली, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जैसे जनजाति बाहुल्य जिलों में
जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद स्वीकृत
विभागीय ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी
उत्तराखंड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली 2025 को स्वीकृति
भूजल पर शुल्क
गैर-कृषि कार्यों, औद्योगिक इकाइयों और आवासीय सोसायटियों में भूजल के व्यावसायिक उपयोग पर जल मूल्य प्रभार लगाया जाएगा।
उच्च शिक्षा
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम–2023 में संशोधन।
GRD उत्तराखंड विश्वविद्यालय खोलने को कैबिनेट की मंजूरी।
हवाई पट्टियां
गौचर और चिल्यालीसौड़ हवाई पट्टी को रक्षा मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से नागरिक व सैन्य संचालन के लिए देने पर सहमति।
एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में संयुक्त उपयोग होगा।
ग्रीन हाइड्रोजन नीति
राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए
उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी।
सब्सिडी और प्रोत्साहन पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति फैसला लेगी।
