विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की सीईओ ने की समीक्षा, मंडलायुक्तों को 15 दिन फील्ड में कैंप करने के निर्देश
देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने सोमवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने आगामी 15 दिनों के लिए दोनों मंडलायुक्तों को आवंटित जनपदों में कैंप कर अभियान की निगरानी और फील्ड स्तर पर सत्यापन करने के निर्देश दिए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आयुक्त कुमाऊं को नैनीताल और ऊधमसिंह नगर, जबकि आयुक्त गढ़वाल को देहरादून और हरिद्वार में आगामी 15 दिनों तक कैंप करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान मंडलायुक्त आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप फील्ड विजिट कर विशेष रूप से उन बूथों का सत्यापन करेंगे, जहां मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 और नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) को दावे एवं आपत्तियों के चरण में सुपर चैकिंग और फील्ड विजिट अभियान चलाकर आवेदनों का सत्यापन करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारियों को भी बूथों का रेंडम फील्ड विजिट कर औचक निरीक्षण और सुपर चैकिंग करने को कहा गया है।
डॉ. पुरुषोत्तम ने निर्देश दिए कि जिन बूथों पर फॉर्म-6 के आवेदन 4 प्रतिशत से अधिक और फॉर्म-7 के आवेदन 2 प्रतिशत से अधिक हैं, वहां ईआरओ द्वारा संबंधित फॉर्म्स का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाए। इसका उद्देश्य मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित करना है।
समीक्षा बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जनपदों के डीईओ को फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के तहत प्राप्त आवेदनों की नियमानुसार जांच कर समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दावे और आपत्तियों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि पुनरीक्षण प्रक्रिया को तय समय में पूरा किया जा सके।
बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चन्द्र दुम्का, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी और सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास सहित सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
निर्वाचन विभाग की यह कवायद मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त दावों और आपत्तियों के जमीनी सत्यापन पर केंद्रित है।
