धामी कैबिनेट के 25 प्रस्तावों पर मुहर, ₹7,412 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी; महिलाओं, छात्रों और खिलाड़ियों के लिए अहम फैसले

देहरादून। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में करीब 25 प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इनमें निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता, गरीब विद्यार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग का दायरा बढ़ाने, दिव्यांग परीक्षार्थियों को अतिरिक्त अंक देने और खिलाड़ियों को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने जैसे निर्णय शामिल हैं। इसके अलावा आगामी विधानसभा सत्र में करीब 7,412 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

एकल महिलाओं के लिए नई योजना

कैबिनेट ने निराश्रित और एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से सहारा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को हरी झंडी दी है। इस योजना के जरिए पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। योजना के लाभ और पात्रता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित सरकारी आदेश महत्वपूर्ण होंगे।

गरीब विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग का अधिक लाभ

शिक्षा के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने अहम निर्णय लिया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग देने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने को मंजूरी दी गई है। इससे पहले की तुलना में अधिक पात्र विद्यार्थी इस सुविधा के दायरे में आ सकेंगे।

वहीं, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं को पांच अंकों की ग्रेस मार्क्स की छूट देने का फैसला भी किया गया है। इसका उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा में अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराना है।

हरिद्वार में दो नए निजी विश्वविद्यालय

उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए हरिद्वार में आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। इसके साथ ही मंजीरा देवी विश्वविद्यालय और आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय के परिनियम, 2026 से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई है।

खिलाड़ियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा

राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक या पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के प्रत्येक जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और बेहतर मार्गदर्शन मिल सके।

सड़क और पुल निर्माण की प्रक्रिया होगी आसान

कैबिनेट ने सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। इसके तहत सड़क और पुल के निर्माण के लिए अलग-अलग मंजूरी लेने की व्यवस्था के स्थान पर एक ही स्वीकृति से काम आगे बढ़ाने का प्रावधान किया जाएगा। इससे परियोजनाओं की प्रशासनिक प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

बैठक में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी उरेडा के ढांचे के पुनर्गठन, विभागीय लेखा निदेशालय और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।

ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा स्थित राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय को हाईस्कूल स्तर तक उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह-घ कर्मचारियों की सेवा नियमावली तथा स्टांप से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए एकमुश्त समाधान योजना को भी मंजूरी दी गई।

इसके अलावा समान नागरिक संहिता के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने के लिए संशोधन, उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक, 2026 और जनजातीय सूची में ‘जन्नासारी’ के स्थान पर ‘जौनसारी’ नाम किए जाने से संबंधित प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई है।

पोषण, पर्यटन और मानवाधिकार से जुड़े फैसले

पीएम पोषण योजना के तहत हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में केंद्रीय रसोई स्थापित करने के लिए अन्नामृत फाउंडेशन को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं, राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन का निर्णय लिया गया है।

राज्य बांध सुरक्षा संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2019 से 2022 तक की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।

कुल मिलाकर, धामी कैबिनेट के फैसलों में सामाजिक कल्याण, शिक्षा, खेल, पर्यटन और प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिखाई देता है। अब इन निर्णयों का वास्तविक लाभ संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन, पात्रता नियमों और विभागीय आदेश जारी होने के बाद सामने आएगा।