आखिरकार लंबे समय से चली आ रही उत्तराखंड पुलिस जवानों की ग्रेड पे की समस्या का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अच्छा समाधान निकाला है।उन्होंने इसके लिए नई रैंक (एडिशनल एसआई) सृजित करने के आदेश जारी किए है। निचले रैंक के पुलिस कर्मियों को अधिक प्रमोशन देने के लिए हेड कांस्टेबल के भी 1750 पद बढ़ा दिए गए हैं। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने शासन के द्वारा लिए गए निर्णय पर खुशी जाहिर की और मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया।
पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबलों के 17,500 पद हैं और हेड कॉन्स्टेबलों के 3440 पद हैं और एडिशनल एसआई का एक भी पद नहीं है। लिहाजा, पुलिस जवानों को समय से प्रोन्नति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हेड कांस्टेबल रैंक के 1750 नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा एडिशनल एस आई का नया रैंक सृजित करते हुए 1750 नए पद स्वीकृत करने के आदेश जारी किए गए हैं।
बता दें कि उत्तराखंड पुलिस में सिपाहियों की पहली भर्ती 2001 में हुई थी। उस वक्त पदोन्नति के लिए तय समय सीमा आठ, 12 एवं 22 साल थी. सिपाहियों की भर्ती के समय 2000 ग्रेड-पे होता है। इसके बाद आठ साल बाद उन्हें 2400, 12 साल बाद 4600 और 22 साल की सेवा के बाद 4800 दिए जाने का प्रावधान था। अब इस बैच के सिपाहियों को वर्ष 2013 में 4600 रुपये ग्रेड पे का लाभ मिलना था। उससे पहले ही सरकार ने समय-सीमा में बदलाव कर दिया।
पुलिस कर्मियों की 4600 ग्रैड पे बरकरार रखने की मांग के बीच, सरकार ने गत वर्ष विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने से ठीक पहले उत्तराखंड पुलिस के पहले बैच के पुलिस कर्मियों को एक मुश्त दो – दो लाख रुपए स्वीकृत किए थे। लेकिन पुलिसकर्मियों की ओर से इस निर्णय पर उत्साह नहीं दिखाए जाने से पुलिस मुख्यालय ने उक्त रकम पुलिस कर्मियों के खाते में जमा नहीं की थी। अब इस मामले में सरकार ने एएसआई के पद सृजित करने और हेड कांस्टेबल के पद बढ़ाने से समाधान निकालने का प्रयास किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहा कि “हेड कांस्टेबल के पद बढ़ाने और एएसआई के पद सृजित होने से पुलिस जवानों को प्रोन्नति के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। पुलिस जवान कठिन परिस्थिति में काम करते है, सरकार उनकी सेवाओं की सराहना करती है। सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है”
