देहरादून/ उत्तराखंड शासन ने एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए चार आईएएस अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव किया है। इससे पहले 10 मई को 25 आईएएस और 13 पीसीएस अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल किया गया था। इस बार का बदलाव विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और खाद्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों से जुड़ा है।
ITDA के निदेशक बदले, गौरव कुमार को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी
सूचना प्रौद्योगिकी डिजिटल एजेंसी (ITDA) के निदेशक पद पर आईएएस निकिता खंडेलवाल को हटाते हुए आईएएस गौरव कुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौरव कुमार वर्तमान में शहरी विकास विभाग के निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। अब उन्हें ITDA निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
ITDA राज्य का एक अत्यंत संवेदनशील और तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण विभाग है, जो सभी सरकारी वेबसाइटों, डिजिटल प्लेटफॉर्मों और सरकारी डेटा की साइबर सुरक्षा से जुड़ा होता है। वर्तमान में भारत-पाक तनाव के बीच साइबर हमलों की आशंका बनी हुई है, और देश के कुछ हिस्सों से साइबर हमलों की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। ऐसे में ITDA निदेशक का पद रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
खाद्य विभाग में भी बदलाव, हरीश चंद्र सेमवाल को मिली सचिव की जिम्मेदारी
इसके अतिरिक्त, प्रमुख सचिव एल. फैनई को खाद्य विभाग की सचिवीय जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह आईएएस हरीश चंद्र सेमवाल को सचिव खाद्य बनाया गया है। सेमवाल वर्तमान में खाद्य आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं और अब वे सचिव खाद्य की भी जिम्मेदारी संभालेंगे।
इस बदलाव को प्रशासनिक समन्वय और दक्षता में सुधार के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुचारु व्यवस्था बनाए रखना राज्य के लिए प्राथमिकता बनी हुई है।
दो और आईएएस अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल
शासन की ओर से जारी आदेश में दो अन्य आईएएस अधिकारियों के दायित्वों में भी फेरबदल किया गया है। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक उनके नाम और जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण सामने नहीं आया है।
राज्य शासन द्वारा लगातार किए जा रहे प्रशासनिक फेरबदल यह संकेत देते हैं कि सरकार कार्यक्षमता और उत्तरदायित्व के संतुलन को प्राथमिकता दे रही है। खासकर ITDA जैसे तकनीकी और संवेदनशील विभाग में बदलाव यह स्पष्ट करता है कि साइबर सुरक्षा को लेकर राज्य पूरी तरह सतर्क है। वहीं खाद्य विभाग जैसे जनसेवा से जुड़े महकमों में अनुभवी अधिकारियों को लाना सरकार की प्राथमिकताओं की ओर संकेत करता है।
