मुख्यमंत्री धामी ने दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए की बड़ी घोषणाएं
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांग शादी अनुदान एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया और समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत दी जा रही पेंशन की इस वित्तीय वर्ष की 5वीं किश्त का ऑनलाइन भुगतान किया।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि दिव्यांग युवक-युवती से विवाह करने पर मिलने वाला प्रोत्साहन अनुदान 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया जाएगा। साथ ही, कक्षा 1 से 8 तक के दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु आय सीमा समाप्त कर दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में एक-एक वृद्धाश्रम की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चम्पावत में भवन निर्माण कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त कई जिलों में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में इस समय 96 हजार से अधिक दिव्यांगजन पेंशन लाभार्थी हैं। इनमें से 18 वर्ष से अधिक आयु के 86 हजार लाभार्थियों को प्रतिमाह 1500 रुपये और 18 वर्ष से कम आयु के आठ हजार बच्चों को 700 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जा रही है। वहीं, तीलू रौतेली पेंशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य के दौरान दिव्यांग हुए लोगों तथा चार फुट से कम ऊंचाई वाले व्यक्तियों को प्रतिमाह 1200 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग छह लाख वरिष्ठ नागरिकों को डीबीटी के माध्यम से पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। साथ ही बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम लागू किया गया है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में देहरादून में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का शुभारंभ किया गया है, जहां दिव्यांग बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन की सुविधा मिलेगी। आने वाले समय में ऐसे केंद्र सभी जिलों में खोलने का प्रयास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचे और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके।
