मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को लेकर प्रेस कांफ्रेंस की, जिसमे उन्होंने आम बजट 2023-24 को मजबूत भारत की नींव रखने वाला बताया है।डबल इंजन की सरकार होने के नाते उत्तराखंड को वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट से बड़ी उम्मीदें थीं और कहा जा सकता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस लिहाज से धामी सरकार को बड़ा अवसर प्रदान कर दिया है। सीएम धामी ने बताया की केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा बढ़ा दिया है इससे उत्तराखंड के राजस्व में सालाना ढाई हज़ार करोड़ तक का इजाफा होगा। बजट में किये गए इस एलान से राज्य को पांच हजार करोड़ के करीब अतिरिक्त बजट जरुरी खर्चों के लिए मिल जायेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को लेकर प्रेस कांफ्रेंस की और इस दौरान बजट को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह बजट भारत की नींव मजबूत करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों को इस बजट का लाभ मिलेगा, बजट में हर तबके का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संसद में पेश केंद्रीय बजट को सच्चे मायने में अमृत काल का बताया और उन्होंने कहा कि बजट में युवा, मध्यम वर्ग, किसान, महिला समेत हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। यह बजट समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति, और वित्तीय क्षेत्र को समर्पित है और अमृत काल के विजन को बताता है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड राज्य तथा प्रदेशवासी बजट से लाभान्वित होंगे।
वहीं सीएम धामी ने कहा कि युवा उद्यमियों को कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाने, अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सहायता देने, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन और कृषि कर्ज लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ करने से उत्तराखंड के किसानों, बागवानों, पशु-पालकों और मत्स्य पालकों को भी लाभ मिलेगा।
सीएम धामी ने बताया की बजट में हरिद्वार ,रुद्रपुर,अल्मोड़ा,और पिथौरागढ़ में नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने आगे कहा की बजट में मोठे अनाज को लेकर योजना की शुरुआत की गयी है, उत्तराखंड मोठे अनाज के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मोठे अनाज के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। साथ ही सीएम धामी ने जेल में बंद गरीब कैदियों की जमानत पर आने वाले खर्च और उन पर लगाए गए जुर्माने की रकम सरकार द्वारा देने के फैसले की सराहना की है।
