देहरादून: 1347 सहायक अध्यापकों को 14 अक्टूबर को मिलेंगे नियुक्ति पत्र, सीएम धामी करेंगे वितरण
देहरादून, 12 अक्टूबर:
उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद 1347 चयनित सहायक अध्यापकों को आखिरकार नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं। उच्च न्यायालय से हरी झंडी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने इन नियुक्तियों की औपचारिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य सरकार 14 अक्टूबर को देहरादून में भव्य समारोह के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेगी।
सीएम धामी देंगे नियुक्ति पत्र
राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, पटेलनगर स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर विद्यालयी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि यह भर्ती प्रक्रिया उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के माध्यम से पूरी की गई है। आयोग द्वारा चयन सूची विभाग को सौंपे जाने के बाद उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
दूरस्थ क्षेत्रों में होगी पहली तैनाती
शिक्षा मंत्री ने बताया कि चयनित शिक्षकों को राज्य के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों में प्रथम तैनाती दी जाएगी, ताकि वहां शिक्षकों की कमी दूर की जा सके और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो।
सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में इतने पदों पर चयन
इस भर्ती में
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गढ़वाल मंडल में सामान्य और महिला शाखा के 681 पदों पर चयन हुआ है।
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कुमाऊं मंडल में 671 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।
गढ़वाल मंडल में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य और संगीत सहित विभिन्न विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी।
वहीं कुमाऊं मंडल में इन विषयों के अलावा संस्कृत और उर्दू विषयों में भी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।
भर्ती प्रक्रिया और कोर्ट का मामला
UKSSSC ने फरवरी 2025 में सहायक अध्यापक के 1352 पदों के लिए चयन सूची शिक्षा विभाग को भेजी थी। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके चलते भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लग गया था।
करीब साढ़े सात महीने तक यह मामला अदालत में लंबित रहा। आयोग की ओर से मजबूत पक्ष रखे जाने के बाद अब नैनीताल उच्च न्यायालय ने 1347 पदों पर नियुक्ति की अनुमति दे दी है।
फिलहाल पांच पदों पर मामला विचाराधीन होने के कारण वहां नियुक्ति नहीं दी जा सकेगी।
जल्द आएंगी नई भर्तियां भी
राज्य सरकार का कहना है कि आने वाले महीनों में शिक्षा व्यवस्था को और सशक्त करने के लिए
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प्राथमिक शिक्षा विभाग में 2100 सहायक अध्यापकों,
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और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 800 से अधिक प्रवक्ताओं की नियुक्ति की भी तैयारी चल रही है।
सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर विद्यालय में शिक्षकों की कमी को पूरी तरह समाप्त करना है।
अभ्यर्थियों के संघर्ष को मिली राहत
गौरतलब है कि नियुक्ति प्रक्रिया में देरी के चलते चयनित अभ्यर्थी कई महीनों से धरने पर बैठे थे और अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे थे। अब न्यायालय से राहत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने इनकी प्रतीक्षा समाप्त करते हुए नियुक्ति पत्र वितरण का निर्णय लिया है।
