मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में बैठक में 26 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। राज्य के 90 हजार करोड़ के बजट प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट में संशोधन, जमरानी व सौंग परियोजनाओं के निर्माण कार्यों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
कैबिनेट के फैसले
– कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए 90 हजार करोड़ के बजट पेश करने को मंजूरी दे दी है। बजट सत्र देहरादून विधानसभा में 26 फरवरी से एक मार्च तक तय किया गया है। हालांकि बजट पेश करने की तारीख की घोषणा कार्यमंत्रणा समिति करेगी।
– सरकार ने गैंगस्टर एक्ट में संशोधन करते हुए बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, जाली करेंसी, मानव तस्करी के मामलों को भी गैंगस्टर एक्ट में शामिल किया है। अगर कोई अपराधी इस तरह के कार्यों में लिप्त होता है तो उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
-ऊर्जा विभाग के 2022 का लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई
-रेरा यानी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी मिली। अब 5 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि वाले फ्लैट में भी सेल्टर फंड जमा करने की व्यवस्था होगी।
-नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत रजिस्ट्री के दौरान स्टांप ड्यूटी पूरा देनी होगी, बाद में 50 फीसदी स्टांप ड्यूटी वापिस कर दी जाएगी।
-जमरानी और सौंग परियोजना के निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है, बांध के कैचमेंट एरिया में बोरिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
– राज्य के 4 जिलों में स्कूली बच्चों के लिए चलती फिरती लैब संचालित होगी।
– कला वर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड अनिवार्य किया गया।
– संगीत शिक्षक के लिए संगीत प्रभाकर की डिग्री को 6 साल किया गया
– एलटी टीचर का एक बार अंतर मंडलीय ट्रांसफर हो सकेगा इसके अलावा टीचर्स को यात्रा अवकाश देने के लिए वित्त और न्याय विभाग से परिक्षण कराया जाएगा।
– ग्राम विकास अधिकारी को दो महीने की ट्रेनिंग करनी होगी, अब ट्रेनिंग के दौरान वेतन दिया जाएगा।
– बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में अस्पताल बनकर तैयार हुआ, इक्विपमेंट टेंडर के लिए 7 दिन का समय दिया गया।
