अग्निवीर योजना के खिलाफ विपक्षी दल केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधते रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीर पर बड़ा बयान देकर मास्टर स्ट्रोक खेला है, उन्होंने कहा है कि अग्निवीरों को सरकार उत्तराखंड में समायोजित करने के लिए कदम उठाएगी। आवश्यकता होगी तो वह मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव को लाकर अग्निवीर के लिए आरक्षण भी लागू करवाएंगे। उत्तराखंंड सरकार अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य के लिए उन्हें नियोजित करने का ठोस कार्यक्रम तैयार करने जा रही है। इसमें सेना में अग्निवीर का चार साल पूरा करने वाले जवानों को उत्तराखंड पुलिस व राज्य के अन्य सरकारी विभागों में भर्ती होने के लिए कोटा देने का प्रस्ताव शामिल है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैनाल रोड पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर अग्निवीरों के लिए आरक्षण का प्रावधान करना होगा तो मंत्रिमंडल में निर्णय करके हम आरक्षण का प्रावधान करेंगे और अगर कोई एक्ट वगैरह बनाना होगा तो वह भी हम विधानसभा में जरूर लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही निर्णय लिया था कि प्रदेश के अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नियुक्तियां दी जाएंगी। सरकार उन्हें आरक्षण भी देगी। अगर जरूरी होगा तो इसके लिए एक्ट भी बनाया जाएगा। राज्य में कौशल प्रशिक्षण योजना भी लागू किए जाने की तैयारी है, जिसके जरिए रिटायर्ड अग्निवीरों को कई क्षेत्रों में रोजगार सम्बंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सम्बंध में जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
बता दें कि उत्तराखंड एक सैन्य बाहुल्य प्रदेश है और अग्निवीर का मुद्दा उत्तराखंड में उठता रहा है, लोकसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे ने रफ़्तार पकड़ी तो थी और कांग्रेस के नेताओं ने इस विषय को भुनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी बावजूद इसके कांग्रेस को इसका कोई राजनीतिक लाभ मिलता नज़र नहीं आया, सेना में उत्तराखंड के लोगों के भारी संख्या में होने के कारण प्रदेश में अक्सर अग्निवीर का मामला उठता रहता है। राजनीतिक हलकों में धामी का यह बयान बीजेपी के लिए एक मास्टर स्टोर्क कहा जा रहा है।
