एक दैनिक समाचार पत्र के “हिंदुस्तान हिमालय बचाओ” अभियान के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि युवाओं के लिए सरकार एक योजना लेकर आयी है ये नौकरियाँ अस्थाई होंगी लेकिन घर के समीप ही उन्हें रोज़गार मिलेगा।
सरकार ने वनाग्नि और वन्यजीव संघर्ष को कम करने सम्बन्धी 8 हजार युवाओं को ग्राम प्रहरी की भूमिका देगी इन्हें 8 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। वन विभाग के प्रमुख को इस सम्बन्ध में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दे गए हैं।
वन विभाग के अधीन ये ग्राम प्रहरी जंगलों में वनाग्नि, मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने और जन जागरूकता के कार्य करेंगे। दो से तीन माह में वन विभाग नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा।
ग़ौरतलब है कि उत्तराखंड के वनों में वनाग्नि की घटनाएँ वनो में हज़ारों वृक्षों को ख़त्म कर देती है व् पर्यावरण दूषित करने में भी भूमिका निभाती है, और जंगली जानवर भी इसका शिकार हो जाते हैं। वहीँ पहाड़ों में मानव वन्यजीव संघर्ष में हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं।