उत्तराखंड में सरकारी आवासों का होगा कायाकल्प, धामी सरकार की बड़ी पहल
देहरादून | The Mountain Stories
मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami और मुख्य सचिव Anand Bardhan के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने की व्यापक योजना पर काम कर रही है। इस पहल का उद्देश्य न केवल कर्मचारियों को बेहतर आवास उपलब्ध कराना है, बल्कि सरकारी आवासीय परिसंपत्तियों का व्यवस्थित रखरखाव और विस्तार सुनिश्चित करना भी है।
जर्जर आवासों की होगी पहचान, नए निर्माण की तैयारी
राज्य संपत्ति विभाग के अनुसार प्रदेश के कई सरकारी आवास लंबे समय से जर्जर स्थिति में हैं, जिससे कर्मचारियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने ऐसे आवासों की पहचान के लिए प्रदेशभर में सर्वे कराने का निर्णय लिया है।
जिन भवनों की स्थिति अत्यंत खराब पाई जाएगी, उन्हें पुनर्निर्मित किया जाएगा या उनकी जगह नए आधुनिक आवास बनाए जाएंगे। इसके साथ ही जहां विभागीय या सरकारी भूमि उपलब्ध है, वहां आवश्यकता के अनुसार नए आवासीय परिसरों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है।
सरकार का मानना है कि बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलने से कर्मचारियों के कार्य परिवेश में सुधार होगा और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।
निगरानी के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति
इन योजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए राज्य संपत्ति विभाग के स्तर पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति को निर्देश दिए गए हैं कि उपलब्ध भूमि, जर्जर भवनों और नए निर्माण की संभावनाओं का त्वरित सर्वे कर विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जाए।
इसके अलावा कार्यदायी संस्थाओं को गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने और निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग व्यवस्था भी लागू की जाएगी।
देहरादून के रेसकोर्स क्षेत्र में बनेंगे नए आवास
देहरादून के रेसकोर्स स्थित ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी में भी नए आवासों के निर्माण की योजना बनाई गई है। यहां जर्जर भवनों को ध्वस्त कर खाली हुई भूमि पर श्रेणी-2 के 31 आवास बनाए जाएंगे।
इसके अलावा 6 मार्च 2026 को इसी क्षेत्र में श्रेणी-4 के 10 आवासों के निर्माण का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया। इन परियोजनाओं के लिए सिंचाई विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है।
- श्रेणी-2 के 31 आवास: लगभग ₹1458.56 लाख
- श्रेणी-4 के 10 आवास: लगभग ₹743.95 लाख
दोनों प्रस्तावों को समिति ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।
सरकारी आवासीय ढांचे को मिलेगा नया स्वरूप
सरकार की इस पहल को प्रदेश में सरकारी आवासीय ढांचे को आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। बेहतर आवासीय सुविधाओं से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और प्रशासनिक कार्यों की दक्षता में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा।
क्या बोले अधिकारी
आवास सचिव Dr. R. Rajesh Kumar ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेशभर में आवासीय सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जर्जर आवासों की पहचान कर उनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण की योजना तैयार की जा रही है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जहां भी विभागीय भूमि उपलब्ध होगी, वहां नए आधुनिक आवास बनाए जाएंगे। सभी परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सख्त मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की गई है।
उत्तराखंड सरकार की यह पहल न केवल सरकारी कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान करेगी, बल्कि राज्य के प्रशासनिक ढांचे को भी अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
