देहरादून/ उत्तराखंड में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता, तकनीकी प्रयोग और सुरक्षा के लिहाज से कई बड़े बदलाव किए हैं। पहली बार वोटर लिस्ट और चुनाव नतीजे ऑनलाइन जारी किए जाएंगे, वहीं चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों की मृत्यु पर 10 लाख रुपये मुआवजा देने की भी घोषणा की गई है।
पहली बार ऑनलाइन वोटर लिस्ट
राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार पंचायत चुनावों के लिए वोटर लिस्ट को ऑनलाइन सार्वजनिक किया है। अब कोई भी मतदाता अपनी ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट आयोग की वेबसाइट
https://secresult.uk.gov.in/votersearch/searchvotermapping
पर जाकर देख सकता है। मतदाता नाम से सर्च करने के साथ-साथ पूरी वोटर लिस्ट डाउनलोड भी कर सकता है। इसका उद्देश्य है कि मतदाताओं और उम्मीदवारों को नाम तलाशने में कोई कठिनाई न हो।
चुनाव खर्च की सीमा बढ़ी, निगरानी भी सख्त
इस बार चुनाव में खर्च सीमा को पद के अनुसार बढ़ाया गया है, वहीं आयोग ने खर्च की सख्त निगरानी का भी ऐलान किया है। हर जिले में खर्च की मॉनिटरिंग के लिए अलग अफसरों की तैनाती होगी, जो कभी भी किसी भी प्रत्याशी से खर्च का विवरण मांग सकते हैं।
| पद | पहले खर्च सीमा | नई खर्च सीमा |
|---|---|---|
| ग्राम प्रधान | ₹50,000 | ₹75,000 |
| ग्राम पंचायत सदस्य | ₹10,000 | ₹10,000 |
| बीडीसी सदस्य | ₹50,000 | ₹75,000 |
| जिला पंचायत सदस्य | ₹1,40,000 | ₹2,00,000 |
| उपप्रधान | ₹15,000 | ₹15,000 |
| कनिष्ठ उप प्रमुख | ₹50,000 | ₹75,000 |
| ज्येष्ठ उप प्रमुख | ₹60,000 | ₹1,00,000 |
| प्रमुख (क्षेत्र पंचायत) | ₹1,40,000 | ₹2,00,000 |
| जिला पंचायत उपाध्यक्ष | ₹2,50,000 | ₹3,00,000 |
| जिला पंचायत अध्यक्ष | ₹3,50,000 | ₹4,00,000 |
ड्यूटी में लगे कार्मिकों के लिए रैंडमाइजेशन प्रणाली
पंचायत चुनाव 2025 में राज्य निर्वाचन आयोग ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इस बार मतदान और मतगणना में लगने वाले 95,909 अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती एक विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से ‘रैंडमाइजेशन’ पद्धति से की जाएगी।
इसमें शामिल होंगे:
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11,849 पीठासीन अधिकारी
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47,910 मतदान अधिकारी
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450 सेक्टर, जोनल, नोडल व प्रभारी अधिकारी
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35,700 सुरक्षाकर्मी
इस तकनीक से तैनाती का उद्देश्य पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।
ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर मिलेगा ₹10 लाख का मुआवजा
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके परिजनों को ₹10 लाख का मुआवजा देने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को शासन से स्वीकृति मिल चुकी है और सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेज दिए गए हैं।
चुनाव परिणाम भी होंगे ऑनलाइन
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि इस बार पंचायत चुनावों के परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइटhttps://sec.uk.gov.in/ पर लाइव अपडेट किए जाएंगे। जैसे ही किसी ग्राम, क्षेत्र या जिला पंचायत के नतीजे आएंगे, उन्हें वेबसाइट पर तुरंत सार्वजनिक किया जाएगा।
निकाय चुनावों के बाद यह व्यवस्था पंचायतों में लागू करने का यह राज्य का पहला प्रयास है।
[डिस्क्लेमर: यह खबर उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित है। प्रस्तुत विवरणों का उद्देश्य आम जनता और मीडिया को सटीक और आधिकारिक जानकारी प्रदान करना है]
