उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, राज्य को मिली पहली जियोथर्मल नीति, वृद्धावस्था पेंशन में बड़ा संशोधन

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, राज्य को मिली पहली जियोथर्मल नीति, वृद्धावस्था पेंशन में बड़ा संशोधन

देहरादून/ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में संपन्न हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मुहर लगाई गई। यह बैठक राज्य के आधारभूत ढांचे, ऊर्जा नीति, सतर्कता, कर और सामाजिक कल्याण से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूती देने के लिहाज से अहम रही। खास बात यह रही कि कैबिनेट ने प्रदेश की पहली जियोथर्मल ऊर्जा नीति को भी मंजूरी दे दी है, जिससे उत्तराखंड ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा सकेगा।

कैबिनेट के प्रमुख निर्णय एक नजर में:

1. पुलों की क्षमता बढ़ाने को मंजूरी

• लोक निर्माण विभाग (PWD) के अंतर्गत बी ग्रेड पुलों को ए ग्रेड में अपग्रेड करने की योजना को स्वीकृति दी गई।

• पुलों की वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन को हरी झंडी।

2. राज्य को मिली पहली जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025

• उत्तराखंड जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को मंजूरी।

• नीति का उद्देश्य भू-तापीय संसाधनों की खोज, उपयोग और विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग बढ़ाना है।

• इसका क्रियान्वयन ऊर्जा विभाग, UREDA और UJVNL के माध्यम से किया जाएगा।

• नीति से राज्य की ऊर्जा सुरक्षा, कार्बन उत्सर्जन में कमी, और स्थायी पर्यावरणीय विकास को बल मिलेगा।

3. सतर्कता विभाग (Vigilance) को मिला नया ढांचा

• विभाग में 20 नए पदों की मंजूरी के साथ अब पदों की संख्या 132 से बढ़ाकर 152 की गई।

4. IT क्षेत्र में कंपनियों को मिलेगा अवसर

• भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध 7 कंपनियों को राज्य में भी सूचीबद्ध किया जाएगा।

• इससे राज्य में IT सेवाओं और उपकरणों की गुणवत्ता व पारदर्शिता में वृद्धि होगी।

5. डिजिटल फॉरेंसिक लैब का गठन

• राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लैबोरेटरी की स्थापना को मंजूरी।

• इसका उद्देश्य डिजिटल साक्ष्यों का संग्रह, विश्लेषण और कर चोरी पर अंकुश लगाना है।

• यह लैब CGST, इनकम टैक्स जैसे अन्य विभागों को भी सहयोग करेगी।

6. खनिज क्षेत्र में दो प्रमुख नियमावलियां मंजूर

• उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास नियमावली 2025 को कैबिनेट की मंजूरी।

• साथ ही उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली 2025 को भी मंजूरी मिली।

• खनिज विकास को लेकर राज्य व जिला स्तर पर फाउंडेशन न्यास बनाए जाएंगे।

7. समाज कल्याण में बड़ा बदलाव

• अब पुत्र के 18 वर्ष का होने पर भी विधवा और वृद्धावस्था पेंशन बंद नहीं होगी।

• समाज कल्याण विभाग की योजना में संशोधन कर पेंशन को नियमित रखने का निर्णय लिया गया।

8. उत्तराखंड वित्त सेवा संवर्ग में पुनर्गठन

• विभागीय कार्यों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए वेतनमान व पदों का पुनर्वितरण, लेकिन कुल संख्या में बदलाव नहीं।

मुख्यमंत्री की ऊर्जा परक नीति को मिली रफ्तार

उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की भारी संभावना है। जियोथर्मल नीति 2025 को मंजूरी मिलना इसी दिशा में एक ठोस कदम है, जिससे राज्य को क्लीन एनर्जी हब के रूप में उभारने की रणनीति को गति मिलेगी।

राज्य मंत्रिमंडल की इस बैठक में लिए गए फैसले राज्य के आधारभूत विकास, प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मजबूती देने वाले हैं। खासकर वृद्धावस्था पेंशन में सुधार, खनिज नीति, और IT कंपनियों के लिए अवसर राज्य में प्रशासनिक व विकासात्मक दृष्टिकोण से सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।