मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंगलवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया गए जिनमे खाद्य, शहरी विकास, वित्त, राजस्व, शिक्षा से संबंधित विषयों पर मंथन हुआ तत्पश्चात इन पर मुहर लगाई गई। मुख्य सचिव एसएस संधू ने जानकारी देते हुए बताया कैबिनेट बैठक में 21 बिन्दुओं पर फैसले लिए गए। जिसमें प्रदेश के सभी स्टेट और नेशनल हाईवे के किनारे भवन बनाने के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा, इसके अलावा ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर तक रोपवे निर्माण किया जाएगा वहीं शराब पर VAT 20 से घटाकर 12% किया गया।
पढ़ें कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले–
- सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मचारियों को हर महीने मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता, अभी तक 3 महीने में भत्ता मिलता था।
- होम स्टे पर शहरी क्षेत्रों में सब्सिडी नहीं मिलेगी, अब केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही सब्सिडी मिलेगी।
- जिला विकास प्राधिकरण को लेकर कैबिनेट का बड़ा निर्णय, 2021 में इस प्राधिकरण को वापस लेने का सरकार ने लिया था निर्णय, लेकिन अब नए डेस्टिनेशन पर बढ़ती ट्रैफिक समस्या पर सरकार हुई सख्त, स्टेट हाईवे के अंतर्गत आने वाली ऐसी जगह पर किसी भी निर्माण काम के लिए नक्शा पास कराना होगा जरूरी, पहाड़ी क्षेत्रों में 50 मीटर, मैदान में 100 मीटर रहेगा मानक।
- वित्त विभाग के तहत बिल लाओ और इनाम पाओ योजना को एक साल बढ़ाया गया।
- पंचायती राज विभाग के तहत जिला योजना समिति के तहत सदस्यों की मौजूदगी के नियम में बदलाव,बैठक आयोजित करने को लेकर बदलाव।
- 603 प्राथमिक 76 उच्च प्राथमिक स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में किया गया चयनित अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे चयनित विद्यालय।
- सिंचाई विभाग के तहत ढांचे में शोध अधिकारी के पदों को किया गया संशोधित, 24 पद किये गए संशोधित।
- नियोजन विभाग के तहत अस्थापना विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी।
- हॉर्टिकल्चर के तहत 17 हजार से ज्यादा पॉलीहाउस किए गए स्वीकृत, 80% सब्सिडी के तहत लगाए जाएंगे पॉलीहाउस।
- आबकारी विभाग के तहत पॉलसी के तहत वित्त विभाग के तहत 12 प्रतिशत वैट किया गया स्वीकृति।
- वित्त विभाग के तहत ई सटापिंग की सुविधा बैंक में हो सकेगी।
- विघुत विभाग के 4 को सरेंडर किया है,सहायक लेखाकार के पद जोड़े जाएंगे।
- लोक सेवा आयोग 30 अस्थायी पद स्वीकृति दी गयी, संविदा के आधार पर होगी भर्ती।
- शहरी विकास विभाग के तहत सिरोली ग्रामपंचायत को को निकाय से वापस लिया गया।
- ऋषिकेश से नीलंकठ तक रोपवे के प्रस्ताव को मंजूरी।
