उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पीसीएस 2025 मुख्य परीक्षा स्थगित, प्रारंभिक परिणाम दोबारा जारी करने के निर्देश

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उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पीसीएस 2025 मुख्य परीक्षा स्थगित, प्रारंभिक परिणाम दोबारा जारी करने के निर्देश

देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) परीक्षा 2025 की मुख्य परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा छह और नौ दिसंबर 2025 को प्रस्तावित थी, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्नों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगाई, जिसके बाद आयोग ने आधिकारिक रूप से परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया।

लोक सेवा आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 7 मई 2025 को जारी विज्ञापन और उसके अंतर्गत प्रस्तावित मुख्य परीक्षा को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। नई परीक्षा तिथियाँ आयोग की वेबसाइट पर अलग से घोषित की जाएंगी। आदेश सचिव अशोक कुमार पाण्डेय की ओर से जारी हुआ।

1200 अभ्यर्थियों का भविष्य फिलहाल अधर में
आठ अक्टूबर को घोषित प्रारंभिक परिणाम में करीब 1200 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सामान्य अध्ययन विषय में एक प्रश्न गलत होने के कारण परिणाम प्रभावित हुआ। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ में हुई।

कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिए हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन विषय का गलत प्रश्न (प्रश्न संख्या-70) पूरी तरह हटाया जाए और वर्ष 2022 के रेगुलेशन के अनुसार संशोधित परिणाम व नई मेरिट सूची जारी की जाए। इसके अलावा तीन अन्य विवादित प्रश्नों की जांच एक विशेषज्ञ समिति से कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।

लोक सेवा आयोग ने स्वीकार की गलती
सुनवाई के दौरान आयोग ने भी माना कि प्रश्न संख्या-70 गलत था और इसे हटाया जाना चाहिए था। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि जब तक इन प्रश्नों की निष्पक्ष जांच और संशोधित मेरिट सूची जारी नहीं हो जाती, मुख्य परीक्षा का आयोजन उचित नहीं होगा।

किन पदों के लिए थी परीक्षा?
यह परीक्षा डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, वित्त अधिकारी-कोषाधिकारी, सहायक आयुक्त राज्य कर, राज्य कर अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित 120 से अधिक पदों के लिए आयोजित की जा रही थी।

अब अभ्यर्थियों को संशोधित परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी, जिसके बाद ही आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।


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