उत्तराखंड के दून विश्वविद्यालय में आयोजित प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के दौरान उत्तराखंड की समृद्ध लोकसंस्कृति, कला, और फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में उत्तराखंड को फिल्म शूटिंग के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के CEO और महानिदेशक सूचना, श्री बंशीधर तिवारी ने इस दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए हाल ही में लागू की गई उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 की विशेषताओं को प्रस्तुत किया।
श्री तिवारी ने जानकारी दी कि इस नई नीति के तहत क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के प्रोडक्शन में किए गए व्यय पर 50% तक या अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। हिंदी और अन्य 8वीं अनुसूची की भाषाओं में फिल्म निर्माण के लिए यह अनुदान 30% या अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक का होगा। इस नीति के अंतर्गत शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, ओटीटी और वेब सीरीज़ को भी सब्सिडी की श्रेणी में लाया गया है। इसके अलावा, राज्य में फिल्म सिटी और फिल्म संस्थान की स्थापना के लिए भी अनुदान का प्रावधान किया गया है।
श्री तिवारी ने कहा कि फिल्में हमारे इतिहास, सभ्यता और सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखने का माध्यम हैं। उन्होंने उत्तराखंड के पारंपरिक त्योहार, फूलदेई, पौराणिक मेले और स्थानीय भाषाओं को फिल्मों के माध्यम से सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। फिल्म शूटिंग के आकर्षक स्थलों जैसे आदि कैलाश, चकराता और माणा का भी उल्लेख किया गया, जो उत्तराखंड को एक आदर्श फिल्मिंग डेस्टिनेशन बना सकते हैं।
इस कार्यक्रम में फिल्म निर्देशक श्री तिग्मांशु धूलिया, लोक गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी, अभिनेता श्री सुधीर पाण्डेय, श्री हेमन्त पाण्डेय, श्री वरुण बडोला, निर्माता श्री संतोष सिंह रावत, अभिनेत्री चित्रांशी रावत, और अभिनेता प्रियांशु पैन्यूली ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन हस्तियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए उत्तराखंड में फिल्म निर्माण के व्यापक संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहरें फिल्म निर्माताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं और राज्य को एक समृद्ध फिल्म उद्योग केंद्र के रूप में स्थापित कर सकती हैं।
सम्मेलन के इस सत्र में उत्तराखंड की फिल्म नीति 2024 को लेकर किए गए प्रयासों की प्रशंसा की गई और यह माना गया कि यह नीति राज्य को फिल्म निर्माण का एक प्रमुख हब बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
