यूकेएसएसएससी स्नातक स्तरीय पेपर लीक मामला अब सीबीआई के हवाले, डीओपीटी ने दी मंजूरी – SIT से लेगी केस डायरी
देहरादून/नई दिल्ली | उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में सामने आए पेपर लीक प्रकरण की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) करेगी। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने राज्य सरकार की संस्तुति पर सीबीआई जांच को औपचारिक मंजूरी दे दी है। जल्द ही सीबीआई प्राथमिकी दर्ज कर जांच की शुरुआत करेगी।
कैसे बढ़ा मामला सीबीआई तक
21 सितंबर को हरिद्वार के आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज, बहादुरपुर जट (लक्सर) परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया था। परीक्षा शुरू होने के 35 मिनट के भीतर ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इससे परीक्षा की शुचिता पर सवाल उठे और युवा अभ्यर्थियों ने देहरादून परेड ग्राउंड में धरना शुरू कर दिया।
लगातार विरोध प्रदर्शन और युवाओं की मांग के बाद 29 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं धरनास्थल पहुंचे और वहीं से सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके अलावा परीक्षा रद्द करने और अभ्यर्थियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का भी निर्णय लिया गया।
अब तक की कार्रवाई
| कार्रवाई | विवरण |
|---|---|
| FIR दर्ज | हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज |
| गिरफ्तारियाँ | आरोपी अभ्यर्थी खालिद मलिक और उसकी बहन साबिया गिरफ्तार |
| अन्य कार्रवाई | पेपर हल करने वाली टिहरी की सहायक प्राध्यापक सुमन चौहान निलंबित |
| लापरवाही में निलंबन | सेक्टर मजिस्ट्रेट केएन तिवारी, SI रोहित कुमार, कांस्टेबल ब्रह्मदत्त जोशी निलंबित |
| SIT जांच | राज्य पुलिस की विशेष जांच टीम द्वारा जांच जारी |
SIT से मिलेगी जांच
एडीजी कानून व्यवस्था वी. मुरुगेशन ने पुष्टि की है कि सीबीआई की टीम जल्द ही SIT से केस डायरी और अब तक जुटाए गए साक्ष्य अपने कब्जे में लेगी। इसमें डिजिटल साक्ष्य, कॉल डिटेल्स और संदिग्धों के बयान शामिल होंगे।
जांच का दायरा बड़ा होगा?
कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विकेश नेगी का कहना है कि इस जांच का दायरा केवल मौजूदा पेपर लीक तक सीमित रहेगा या पिछले सालों की भर्ती घोटालों को भी शामिल किया जाएगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।
उन्होंने कहा कि यदि सीबीआई चाहे तो पहले से हाईकोर्ट में लंबित भर्ती घोटाला याचिकाओं को भी जांच में शामिल कर सकती है।
राज्य में भर्ती घोटालों का इतिहास
| वर्ष | मामला | जांच एजेंसी |
|---|---|---|
| 2002 | पुलिस भर्ती घोटाला | CBI |
| 2009 | रणवीर एनकाउंटर | CBI |
| 2021 | UKSSSC पेपर लीक | SIT |
| 2023 | विधानसभा भर्ती विवाद | न्यायालय निगरानी |
| 2025 | नया पेपर लीक मामला | CBI |
CBI जांच कब और कैसे होती है?
| तरीका | कैसे मंजूर होती है? |
|---|---|
| न्यायालय की सिफारिश | हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट |
| राज्य सरकार की सिफारिश | अनुच्छेद 6, DSPE एक्ट के तहत |
| स्वतः संज्ञान | केंद्रीय एजेंसियों से जुड़े मामलों में CBI जांच |
अब आगे क्या?
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सीबीआई देहरादून और हरिद्वार में अपनी टीम तैनात करेगी
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SIT द्वारा जुटाए सबूत CBI को सौंपे जाएंगे
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आरोपियों से पुनः पूछताछ संभव
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जांच का दायरा बढ़ाकर नकल माफिया नेटवर्क तक जा सकता है
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पिछले भर्ती घोटाले जोड़ने पर बड़े खुलासे की संभावना
राज्य सरकार का रुख स्पष्ट:
“भर्ती में किसी भी प्रकार की नकल, भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
— मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
