देहरादून/ उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारभूत संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की बैठक में इस ऐतिहासिक निर्णय की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया—
मार्च 2022 में नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में ही मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की थी। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की। पांच सदस्यीय इस समिति ने समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा कर अपनी रिपोर्ट तैयार की।
7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति से सहमति मिलने पर 12 मार्च 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। वर्तमान में समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड 2024 अधिनियम की नियमावली तैयार कर ली गई है और इसे लागू करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
ऑनलाइन सुविधाओं के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार—
सीएम धामी ने बताया कि समान नागरिक संहिता के प्रावधानों को सुगमता से लागू करने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इसके माध्यम से पंजीकरण, अपील और अन्य सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं और कार्मिकों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए।
समान नागरिक संहिता: महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण का माध्यम—
मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना पर आधारित है। यह कानून समाज को नई दिशा देने के साथ महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलेगा। देवभूमि उत्तराखंड में यह कानून सभी नागरिकों को एक समान अधिकार और कर्तव्यों के साथ जोड़ने का प्रयास करेगा।
प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का आभार—
सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जो वादा किया था, उसे पूरा करते हुए उत्तराखंड पूरे देश के लिए मिसाल पेश कर रहा है।
सदन में गृहमंत्री अमित शाह ने की तारीफ—
मंगलवार को शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता मॉडल की सराहना की। उन्होंने इसे पूरे देश के लिए प्रेरणादायक कदम बताया। सीएम धामी ने इसे “यूसीसी की गंगोत्री” कहा और विश्वास जताया कि इसका लाभ जल्द ही पूरे देश को मिलेगा।
जनवरी 2025 से लागू होगा कानून—
जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हो जाएगी। सीएम ने कहा कि इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। राज्य सरकार इसे जनसामान्य के हित में सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
ऐतिहासिक कदम की ओर उत्तराखंड—
समान नागरिक संहिता को लागू करने की प्रक्रिया में उत्तराखंड ने एक ऐतिहासिक पहल की है। यह कदम देश की आजादी के बाद से भारतीय संविधान में वर्णित समानता और न्याय के आदर्शों को साकार करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। आने वाले समय में यह देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।
