उत्तराखंड बजट सत्र: गैरसैंण बनाम देहरादून, आयोजन स्थल पर असमंजस बरकरार

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उत्तराखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट सत्र की तैयारियों में जुटी हुई है। इस बार भी सरकार ने जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आम नागरिकों और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ‘जनता का बजट, जनता के साथ’ की थीम पर सुझाव मांगे हैं, ताकि बजट को अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाया जा सके। जनता से सुझाव 9 फरवरी 2025 तक मांगे गए हैं।

हालांकि, बजट सत्र के आयोजन स्थल को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार ने पहले बजट सत्र को गैरसैंण में कराने की घोषणा की थी, लेकिन अब विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने इसे देहरादून में कराने का प्रस्ताव रखा है।

गैरसैंण में अधूरी व्यवस्थाएं बनीं रोड़ा—

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने प्रेस वार्ता में बताया कि भराड़ीसैंण (गैरसैंण) स्थित विधानसभा भवन में कई बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है। विशेष रूप से साउंड ईको की समस्या के समाधान के लिए आईआईटी रुड़की से अध्ययन कराया जा रहा है। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय भी पूरी तरह कार्यशील नहीं है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि जब तक सभी व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो जातीं, तब तक बजट सत्र को देहरादून में आयोजित किया जाए।

सरकार और विधानसभा अध्यक्ष में तालमेल की कमी?—

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही गैरसैंण में बजट सत्र कराने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा देहरादून में सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव सरकार और विधानसभा के बीच समन्वय की कमी को उजागर करता है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने भी इस विषय पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और इसे जनता के साथ विश्वासघात बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की घोषणाओं और निर्णयों में विरोधाभास नजर आ रहा है।

17 फरवरी से हो सकता है बजट सत्र—

संभावना जताई जा रही है कि बजट सत्र 17 फरवरी से शुरू हो सकता है, हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री को बजट सत्र की तिथि और स्थान तय करने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि गैरसैंण में सुविधाओं को लेकर कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है।

डिजिटल विधानसभा की दिशा में कदम—

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि उत्तराखंड की विधानसभाओं को ई-नेवा (e-Vidhan) योजना के तहत डिजिटल किया जा रहा है। देहरादून स्थित विधानसभा को पहले ही डिजिटलाइज किया जा चुका है, जबकि भराड़ीसैंण विधानसभा भवन को पूर्ण डिजिटल बनाने की प्रक्रिया जारी है।

अंतिम निर्णय का इंतजार—

बजट सत्र गैरसैंण में होगा या देहरादून में, इस पर अंतिम निर्णय सरकार को लेना है। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि वह केवल सुझाव दे रही हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में सत्र कराने की बात कही थी। अब देखना यह होगा कि सरकार क्या निर्णय लेती है और बजट सत्र की तारीख और स्थान की आधिकारिक घोषणा कब की जाती है।


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