उत्तराखंड कैबिनेट ने ट्रैफिक सुधार और कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना सहित 6 प्रस्तावों को दी मंजूरी
देहरादून, 10 सितंबर 2025: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 6 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक विकास को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।
मुख्य प्रस्तावों में देहरादून शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड (DSTL) नाम से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) गठन करने की मंजूरी शामिल है। यह SPV देहरादून में ई-बस सेवा, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत बस संचालन और नगर बस सेवा को व्यवस्थित रूप से संचालित करेगा, जिससे राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार आएगा।
इसके अलावा, उत्तराखंड सरकार ने कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के 9 पर्वतीय जिलों – अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग – के कुक्कुट पालकों को प्रति किलो कुक्कुट आहार पर 10 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से पोल्ट्री मीट व अंडों की कमी को दूर करने के साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने और पलायन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। प्रारंभिक वर्ष 2025-26 में बॉयलर फार्म योजना के तहत 816 और कुक्कुट वैली योजना के तहत 781 लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। कुल सब्सिडी राशि दो करोड़ 83 लाख 85 हजार रुपए तय की गई है।
इसके अलावा कैबिनेट ने उच्च न्यायालय उत्तराखंड में अधिवक्ता कार्यालय में दो पद सृजन, वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और आशुलिपिक पद को मंजूरी दी। उधम सिंह नगर जिले में ग्राम फाजलपुर महरौला, रुद्रप्रयाग में 9.918 हेक्टेयर भूमि को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर को आवंटित करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया।
वहीं, उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा में पेश करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिए कि राज्य के विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए योजना कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ-साथ आमजन को समय पर लाभ उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक सुधार और स्वरोजगार योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
