देहरादून/ उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। आरक्षण की फाइनल सूची जारी होने के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य के 100 नगर निकायों में 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को मतगणना होगी। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
प्रदेश के 11 नगर निगमों के सामान्य निर्वाचन 2024 की अधिसूचना। pic.twitter.com/25xcTUBGI7
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) December 23, 2024
चुनाव की प्रमुख तारीखें—
- 27-30 दिसंबर: नामांकन प्रक्रिया।
- 31 दिसंबर: नामांकन पत्रों की जांच।
- 2 जनवरी: नाम वापसी की अंतिम तिथि।
- 23 जनवरी: मतदान।
- 25 जनवरी: मतगणना।
आरक्षण में बड़े बदलाव—
- हल्द्वानी नगर निगम: महापौर पद सामान्य।
- अल्मोड़ा नगर निगम: महापौर पद ओबीसी।
- श्रीनगर नगर निगम: महापौर पद महिला आरक्षित।
112 निकायों में चुनाव—
उत्तराखंड में कुल 112 निकायों में चुनाव होंगे, जिनमें से सबसे ज्यादा 19 निकाय उधम सिंह नगर में हैं, जबकि सबसे कम 3 निकाय बागेश्वर जिले में हैं।
चुनाव खर्च सीमा—
प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा तय कर दी गई है:
- महापौर (नगर निगम): ₹20-30 लाख (वार्डों की संख्या के आधार पर)।
- उप महापौर: ₹2 लाख।
- सभासद (नगर निगम): ₹3 लाख।
- अध्यक्ष (नगर पालिका): ₹6-8 लाख।
- सदस्य (नगर पालिका): ₹80 हजार।
- अध्यक्ष (नगर पंचायत): ₹3 लाख।
- सदस्य (नगर पंचायत): ₹50 हजार।
जमानत राशि—
- महापौर (नगर निगम): सामान्य श्रेणी के लिए ₹12,000 और महिला/आरक्षित वर्ग के लिए ₹6,000।
- अध्यक्ष (नगर पालिका): सामान्य श्रेणी ₹6,000 और महिला/आरक्षित वर्ग ₹3,000।
- अध्यक्ष (नगर पंचायत): सामान्य श्रेणी ₹3,000 और महिला/आरक्षित वर्ग ₹1,500।
चुनावी प्रशासन सख्त—
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी खर्च और प्रचार अभियान पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। प्रत्याशियों को अपने खर्च का पूरा लेखा-जोखा जमा करना होगा।
आम जनता का उत्साह चरम पर—
उत्तराखंड के नागरिक निकाय चुनावों को लेकर उत्साहित हैं। आरक्षण के बाद विभिन्न क्षेत्रों में नई राजनीतिक संभावनाएं उभर रही हैं। 23 जनवरी को जनता अपने नए प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी।
जानें सबकुछ—
23 जनवरी को मतदान, 25 जनवरी को परिणाम
मुख्य बिंदु:
- आरक्षण लिस्ट जारी:
- हल्द्वानी में मेयर सीट सामान्य।
- अल्मोड़ा में ओबीसी।
- श्रीनगर में महिला आरक्षित।
- चुनाव की तारीख:
- 27-30 दिसंबर: नामांकन।
- 31 दिसंबर: नामांकन पत्रों की जांच।
- 2 जनवरी: नाम वापसी की अंतिम तिथि।
- 23 जनवरी: मतदान।
- 25 जनवरी: मतगणना।
- आचार संहिता लागू:
- राज्य के 100 नगर निकायों में लागू।
- प्रत्याशियों के खर्च पर सख्त निगरानी।
- खर्च सीमा तय:
- नगर निगम मेयर पद: ₹20-30 लाख।
- उप मेयर: ₹2 लाख।
- सभासद: ₹3 लाख।
- नगर पालिका और पंचायत में खर्च सीमा भी तय।
- जमानत राशि:
- मेयर पद के लिए सामान्य श्रेणी ₹12,000, महिलाओं और आरक्षित वर्ग के लिए ₹6,000।
- अन्य पदों के लिए भी अलग-अलग राशि तय।
विशेष जानकारी—
- उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा 19 निकाय।
- बागेश्वर में सबसे कम 3 निकाय।
- 112 निकायों की वोटर लिस्ट तैयार।
आम जनता का उत्साह चरम पर—
उत्तराखंड के नागरिक निकाय चुनावों को लेकर उत्साहित हैं। आरक्षण के बाद विभिन्न क्षेत्रों में नई राजनीतिक संभावनाएं उभर रही हैं। 23 जनवरी को जनता अपने नए प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी।
आइए, इस चुनावी महापर्व का हिस्सा बनें और अपने मत का अधिकार सुनिश्चित करें—
