उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि प्रवर समिति ने ओबीसी आरक्षण के लिए 2011 की जनगणना को आधार मानने की सहमति दी है। बैठक की अध्यक्षता संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की, जिसमें समिति के सभी सदस्यों ने इस पर व्यापक चर्चा की। प्रवर समिति की इस बैठक में यह तय हुआ कि आगामी निकाय चुनाव 2018 की तरह ही 2011 की जनगणना के आधार पर होंगे।
