मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज 12 सितंबर को सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 6 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दे दी।
मुख्य बिन्दु–
- स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, फिल्म व मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी को शामिल करते हुए पालिसी बनाई गई है। इसमें कुछ रियायतें दी गई हैं। इसमें 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।
- निजी सचिव की परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों को अनक्वालिफाइड कर दिया गया था। लिहाजा हाई कोर्ट के निर्देश के बाद इन अभ्यर्थियों को निजी सचिव परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई।
- उधमसिंह नगर में गैस आधारित पावर प्लांट पर वैट शून्य कर समाप्त कर दिया गया है।
- औली को वर्ल्ड क्लास स्कीइंग सेंटर बनाने के लिए औली पर्यटन विकास प्राधिकरण बनेगा।
- बदरीनाथ में विभिन्न कलाकृतियों व मूर्तियों की स्थापना होनी है। जिस संस्था आईएनआई डिजाइन स्टूडियो ने मास्टर प्लान बनाया था, उसी को ये काम भी दिया गया।
- पंप स्टोरेज प्लांट पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है।
