हल्द्वानी: बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला—सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अब 10 दिसंबर को, सुरक्षा बल वापस बुलाए गए
हल्द्वानी। बनभूलपुरा क्षेत्र की 30 हेक्टेयर अतिक्रमण भूमि के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कल टलने के बाद अब अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है। इस वजह से प्रशासन ने क्षेत्र से अतिरिक्त सुरक्षा बलों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सुनवाई को लेकर मंगलवार को प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनभूलपुरा को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था।
तैनाती में शामिल थे—
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3 पुलिस अधीक्षक
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4 पुलिस उपाधीक्षक
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8 निरीक्षक
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28 उपनिरीक्षक
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80 से अधिक कॉन्स्टेबल
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PAC की 2 कंपनियाँ व 1 सेक्शन
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बज्र वाहन, टियर गैस यूनिट, फायर टेंडर सहित अन्य संसाधन
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7 ड्रोन कैमरों द्वारा निगरानी
सुनवाई टलने के बाद पुलिस ने इन बलों को अन्य आवश्यक ड्यूटी में भेजना शुरू कर दिया है। जिले के बाहर से आई फोर्स भी वापस लौट रही है।
एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि धारा 170 बीएनएस के तहत हिरासत में लिए गए 23 संदिग्धों को नियमानुसार रिहा किया जा रहा है।
करीब 19 साल से चल रहा अतिक्रमण हटाने का विवाद
रेलवे का दावा है कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा और आसपास की लगभग 29 एकड़ भूमि पर करीब 4365 अतिक्रमणकारी काबिज हैं।
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2007 में हाईकोर्ट के आदेश पर थोड़ी भूमि मुक्त कराई गई थी
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2016–17 में भी अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए
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कार्रवाई न होने पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा
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2022 में फिर हाईकोर्ट ने हफ्ते भर में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए
लेकिन अब तक जमीन खाली नहीं कराई जा सकी है।
10 दिसंबर को महत्वपूर्ण सुनवाई
अब निगाहें 10 दिसंबर की सुनवाई पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कानून व्यवस्था तंत्र पूरी तरह तैयार रखा जाएगा।
