धामी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 19 IAS और 11 PCS अफसरों के तबादले, विकास कार्यों में तेजी लाने पर फोकस

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धामी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 19 IAS और 11 PCS अफसरों के तबादले, विकास कार्यों में तेजी लाने पर फोकस

देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने शनिवार को अफसरशाही में बड़ा बदलाव करते हुए 19 आईएएस और 11 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इन तबादलों के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास कार्यों में गति लाना और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, सहकारिता, आयुष, नियोजन जैसे अहम विभागों में नए सिरे से जिम्मेदारियां तय की गई हैं। साथ ही हाल ही में पदोन्नत होकर सचिव बने अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं।

चित्र साभार – सोशल मीडिया

प्रमुख बदलावों की झलक
सरकार ने प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम से आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण से जुड़ी जिम्मेदारियां हटाकर उनका कार्यभार हल्का किया है। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली से पेयजल विभाग लेकर रणवीर सिंह चौहान को सौंपा गया है। सचिव सचिन कुर्वे को नागरिक उड्डयन के साथ चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुक्त स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दी गई है।

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सचिव डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम से सहकारिता विभाग हटाकर डॉ. अहमद इकबाल को सौंपा गया है। सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार से स्वास्थ्य विभाग लेकर उन्हें आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सचिव रंजना राजगुरु को आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग सौंपा गया है।

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सचिव आनंद स्वरूप से आपदा प्रबंधन सहित अन्य विभाग हटाकर उन्हें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और आयुक्त खाद्य बनाया गया है। सचिव देव कृष्ण तिवारी को नियोजन विभाग मिला है। सचिव उमेश नारायण पांडेय को पुनर्गठन एवं भाषा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

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पीसीएस अफसरों में भी फेरबदल
सरकार ने 11 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। अरविंद पांडे को मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल बनाया गया है। अनिल कुमार शुक्ला को एसडीएम हरिद्वार, नुपुर को अधिशासी निदेशक डोईवाला चीनी मिल, और राहुल शाह को एसडीएम ऊधमसिंह नगर बनाया गया है। इसके अलावा कई जिलों में एसडीएम और उप मेलाधिकारी स्तर पर भी बदलाव किए गए हैं।

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सरकार का संदेश
सरकार का कहना है कि यह फेरबदल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और जनहित से जुड़े कार्यों को तेज़ी से पूरा कराने के उद्देश्य से किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि नए दायित्वों के साथ अधिकारी बेहतर तालमेल में काम करेंगे और योजनाओं का लाभ ज़मीनी स्तर तक पहुंचेगा।


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