उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्तियों की रिपोर्ट जल्द ही आने के संकेत मिले हैं। स्पीकर ऋतु खंडूड़ी भूषण ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विधानसभा सचिवालय में हुई भर्तियों की जांच के लिए गठित समिति पूरी पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रही है। जल्द पारदर्शी जांच रिपोर्ट सामने आएगी। उनके बयानों के बाद माना जा रहा है कि तय समय सीमा से पहले सौंपने के लिए विशेषज्ञ समिति रात-दिन जांच में जुटी है। उम्मीद है कि करीब एक सप्ताह के भीतर समिति जांच रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकती है।
ऋतु खंडूड़ी भूषण, विधानसभा अध्यक्ष— “विशेषज्ञ समिति गंभीरता से अपना काम कर रही है। शनिवार व रविवार को अवकाश के दिन और रात 9 से 10 बजे तक समिति काम में जुटी है। समिति की ओर से भर्तियों से संबंधित जो भी फाइलें व पत्रावलियां मांगी जा रही हैं, विधानसभा सचिवालय के अधिकारी उपलब्ध करा रहे हैं, जल्द ही समिति की रिपोर्ट आ जाएगी। यह रिपोर्ट विधानसभा और उत्तराखंड के लिए निर्णायक होगी”
गौरतलब है कि चौथी विधानसभा के कार्यकाल में पिछले वर्ष विधानसभा सचिवालय में हुई 72 तदर्थ नियुक्तियों में गड़बड़ी का मामला हाल में तूल पकड़ा था। वहीं 2012 से 2022 तक कांग्रेस और भाजपा सरकार में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल में की गई नियुक्तियों की सूची सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगी थी। जिसके बाद उत्तराखंड के जनमानस में उबाल दिखाई देने लगा था और राजनीतिक गलियारे में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर दिखाई दिया। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत एक्शन लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष से विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच कराने और गड़बड़ी पाए जाने पर भर्तियों को निरस्त करने का आग्रह किया। जिसके बाद वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने राज्य गठन से लेकर पिछले वर्ष तक विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच के लिए सेवानिवृत्त आइएएस डीके कोटिया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की थी।
विधानसभा अध्यक्ष ने तीन सितंबर को विधानसभा में हुई भर्तियों के लिए समिति को जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए एक माह का समय दिया गया था। समिति ने अगले ही दिन से विधानसभा पहुंच कर जांच शुरू कर दी थी। समिति विधानसभा भवन में बैठकर रात दिन भर्तियों से संबंधित फाइलें, पत्रावलियों की जांच कर रही है। भर्तियों को लेकर एक-एक फाइल की समिति के सदस्यों ने गहनता से जांचा है। मिल रही ख़बरों के अनुसार अब समिति रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रही है।
