वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में लगातार आठवां केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई। इस निर्णय से उत्तराखंड के नौकरीपेशा और मध्यम वर्गीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बजट में राज्य के बुनियादी ढांचे, पर्यटन, और कृषि विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
आयकर छूट से मध्यम वर्ग को लाभ—
उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी राहत आयकर सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये तक करना रहा। यह निर्णय वेतनभोगी और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा और उनकी खर्च करने की क्षमता को बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे न केवल राज्य के नागरिकों को लाभ होगा, बल्कि यह अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।
पर्यटन विकास को नई गति—
केंद्रीय बजट में 50 नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना बनाई गई है, जिसका लाभ उत्तराखंड को विशेष रूप से मिलेगा। राज्य में रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, शारदा कॉरिडोर और मानसखंड-केदारखंड जैसे धार्मिक पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए यह योजना कारगर साबित होगी। इसके अलावा, सरकार द्वारा होम स्टे के लिए मुद्रा लोन की सुविधा देने से स्थानीय नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।
हवाई संपर्क में सुधार—
उड़ान योजना के तहत 120 नए एयरपोर्ट जोड़ने की योजना है, जिससे उत्तराखंड के हवाई संपर्क में भी सुधार होगा। राज्य के गोचर सहित गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों के एयरपोर्ट को इस योजना से लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।
जल जीवन मिशन से राज्य को राहत—
बजट में जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड के 50% से अधिक क्षेत्र अभी भी इस योजना से पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो पाए हैं, ऐसे में इसे 2028 तक बढ़ाने से राज्य के ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को मजबूती मिलेगी।
कृषि और उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा—
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से राज्य के किसानों को फायदा होगा। अरहर, उड़द और मसूर की दालों में आत्मनिर्भरता के लिए नई योजना शुरू की गई है, जिससे राज्य के किसानों को भी आर्थिक मजबूती मिलेगी। इसके अलावा, एमएसएमई के लिए ऋण की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूती मिलेगी।
शिक्षा और नवाचार में निवेश—
बजट में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना की घोषणा की गई है। इसके अलावा, 500 करोड़ रुपये के बजट के साथ शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह उत्तराखंड के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकता है।
बजट से उत्तराखंड को समग्र लाभ—
कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2025-26 उत्तराखंड के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने वाला साबित होगा। आयकर में छूट, पर्यटन विकास, हवाई संपर्क विस्तार, जल जीवन मिशन, कृषि योजनाएं और शिक्षा में निवेश जैसे प्रावधान राज्य के विकास में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। यह बजट उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
