नई बिजली दरों के प्रस्ताव में देरी, यूपीसीएल ने नियामक आयोग से 17 दिसंबर तक समय मांगा
देहरादून। उत्तराखंड में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नई बिजली दरों (टैरिफ) का प्रस्ताव दाखिल करने में देरी हो रही है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग से 17 दिसंबर 2025 तक का अतिरिक्त समय मांगा है। निगम का कहना है कि आवश्यक आंतरिक प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, जिसके कारण निर्धारित समय सीमा में याचिका दाखिल करना संभव नहीं है।
ऑडिट कमेटी की बैठक हुई, निदेशक मंडल से अनुमोदन बाकी
यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार द्वारा आयोग के सचिव नीरज सती को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के ऑडिटेड खातों की समीक्षा के लिए 18 नवंबर को ऑडिट समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है। अब इन खातों को निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा।
निगम के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के खर्च व राजस्व के ट्रू-अप, तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के एआरआर (वार्षिक राजस्व आवश्यकता) की तैयारी तेजी से जारी है, जो 7 दिसंबर तक पूरी होने की संभावना है। याचिका को ऑडिट कमेटी और बोर्ड की मंजूरी के बाद ही आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
अन्य ऊर्जा निगम समय पर दाखिल कर सकते हैं याचिका
प्रदेश के तीन ऊर्जा निगम—
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यूपीसीएल,
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पिटकुल (PTCUL)
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यूजेवीएनएल (UJVNL)
हर वर्ष 30 नवंबर तक टैरिफ प्रस्ताव दाखिल करते हैं। इसके माध्यम से वे अपनी भावी योजनाओं, खर्चों और पुराने बकाए की भरपाई के लिए आवश्यक दर निर्धारण की मांग करते हैं।
हालांकि अभी तक किसी भी निगम ने अपनी याचिका आयोग को नहीं सौंपी है। उम्मीद जताई जा रही है कि पिटकुल और यूजेवीएनएल 30 नवंबर से पहले अपनी याचिकाएं दाखिल कर देंगे।
आयोग करेगा समय विस्तार पर निर्णय
नियामक आयोग के सचिव नीरज सती ने बताया कि यूपीसीएल का पत्र प्राप्त हो गया है। समय विस्तार को लेकर आयोग जल्द ही अपना निर्णय लेगा।
