धामी कैबिनेट के 19 बड़े फैसले: उपनल कर्मियों को समान वेतन, किसानों को राहत, पर्यटन–न्याय–शिक्षा में अहम सुधार
देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों को लेकर 19 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इन फैसलों में सबसे बड़ा निर्णय उपनल कर्मचारियों को समान कार्य–समान वेतन देने को लेकर रहा, जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत
कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों के हक में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समान कार्य–समान वेतन पर सहमति दी है।
▪ पहले चरण में 7 से 8 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
▪ सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत उपनल कर्मियों को 2015 से इसका लाभ दिया जाएगा।
▪ 2018 से पहले कार्यरत अन्य कर्मचारियों को भी अलग से लाभ मिलेगा।
▪ भविष्य में उपनल के जरिए केवल भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास कार्य कराए जाएंगे।
किसानों और चीनी उद्योग के लिए बड़ी सौगात
▪ चीनी मिलों को बैंकों से ऋण लेने की अनुमति दी गई है, जिसमें सरकार गारंटी देगी।
▪ पेराई सत्र 2025–26 के लिए ₹270 करोड़ की स्टेट गारंटी मंजूर।
▪ गन्ने का नया मूल्य तय:
सामान्य प्रजाति – ₹405 प्रति कुंतल
अन्य प्रजाति – ₹395 प्रति कुंतल
न्याय व्यवस्था होगी और मजबूत
▪ NDPS व POCSO मामलों के लिए 16 विशेष न्यायालयों की स्थापना।
▪ कुल 144 पद स्वीकृत।
▪ देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर में 7 ADJ व 9 ACJM स्तर के कोर्ट।
शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा
▪ दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र के लिए 6 नए पद।
▪ अल्मोड़ा और चंपावत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 12 पद स्वीकृत।
▪ उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम अब उत्तराखंड संस्कृत संस्थान होगा।
पर्यटन नीति में बड़ा बदलाव
▪ नई पर्यटन नियमावली को मंजूरी।
▪ होम स्टे योजना का लाभ केवल स्थायी निवासियों को मिलेगा।
▪ बाहरी लोग केवल ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट चला सकेंगे, होम स्टे का लाभ नहीं।
UCC में संशोधन को मंजूरी
▪ जनवरी 2025 से पहले शादी करने वालों को अब 1 साल में विवाह पंजीकरण कराना होगा।
▪ रजिस्ट्रार जनरल अब अपर सचिव स्तर के अधिकारी होंगे।
▪ जुर्माने की जगह अब पेनाल्टी सिस्टम लागू होगा।
अन्य प्रमुख फैसले
विधायक स्तर पर खेल चैंपियन ट्रॉफी – ₹1 लाख
सांसद स्तर – ₹2 लाख
राज्य स्तर – ₹5 लाख व ट्रॉफी
ब्रिडकुल अब रोपवे, टनल और ऑटोमेटेड पार्किंग भी बनाएगा
केदारनाथ में बायोमास पायलट प्रोजेक्ट (गोबर व चीड़ की पत्तियों से पैलेट)
धामी कैबिनेट के ये फैसले कर्मचारियों के हित, न्याय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, शिक्षा, कृषि, पर्यटन और खेल विकास की दिशा में दूरगामी प्रभाव डालने वाले माने जा रहे हैं। खासतौर पर उपनल कर्मचारियों को समान कार्य–समान वेतन पर मिली सहमति को सरकार का ऐतिहासिक और संवेदनशील निर्णय माना जा रहा है।
