उत्तराखंड के हर सरकारी दफ्तर और शिक्षण संस्थान में होगी आपदा से निपटने की तैयारी, 28 नवंबर को मनेगा आपदा प्रबंधन दिवस
सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की याद में धामी सरकार की पहल, कर्मचारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण; 25 से 27 नवंबर तक प्रदेशभर में होगी मॉक ड्रिल
देहरादून। प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड में अब सरकारी कार्यालयों से लेकर स्कूल-कॉलेजों तक आपदा से निपटने की तैयारियों को अनिवार्य रूप से मजबूत किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में अब हर साल 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य केवल आपदाओं के दौरान राहत और बचाव तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्थानों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को पहले से ही हर परिस्थिति के लिए तैयार करना है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सभी विभागों और संबंधित संस्थानों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस दिवस को उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में चलाए गए ऐतिहासिक बचाव अभियान की याद में मनाया जाएगा। गौरतलब है कि 28 नवंबर 2023 को सिलक्यारा सुरंग में 17 दिनों से फंसे सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता मिली थी। इस चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन ने आपदा प्रबंधन, तकनीकी दक्षता और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की अहमियत को सामने रखा था।
हर कार्यालय में बनेगी आपदा प्रबंधन समिति
नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के सरकारी कार्यालयों, निगमों और निकायों में तीन से पांच सदस्यों वाली विशेष समितियां गठित की जाएंगी। ये समितियां अपने कार्यालय भवनों का निरीक्षण कर आग लगने, शॉर्ट सर्किट, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और भवन क्षतिग्रस्त होने जैसे संभावित खतरों का आकलन करेंगी। इसके बाद बचाव और सुरक्षा के लिए जरूरी सुझावों के साथ अपनी रिपोर्ट कार्यालय प्रमुख को सौंपेंगी।
अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की भी विशेष जांच होगी। इसमें अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, उनकी वैधता, रिफिलिंग और पानी के वैकल्पिक स्रोतों की स्थिति देखी जाएगी। साथ ही भूकंप जैसी आपात स्थिति में भवन से बाहर निकलने के सुरक्षित रास्तों को चिह्नित करने और कर्मचारियों को उनके इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने पर जोर रहेगा।
कर्मचारियों के मोबाइल में होंगे दो जरूरी ऐप
आपदा के समय सूचना और सतर्कता को मजबूत करने के लिए तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा। सभी कर्मचारियों को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का विकसित भूदेव ऐप डाउनलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। इस ऐप के माध्यम से भूकंप आने पर संभावित रूप से 5 से 30 सेकंड पहले चेतावनी प्राप्त हो सकती है।
इसके अलावा मौसम और अन्य आपदाओं से जुड़ी समय पर जानकारी हासिल करने के लिए केंद्र सरकार के सचेत ऐप को भी मोबाइल में डाउनलोड करना अनिवार्य किया जा रहा है।
25 से 27 नवंबर तक होगी मॉक ड्रिल
आपदा प्रबंधन दिवस से पहले प्रदेश के सभी संबंधित कार्यालयों और संस्थानों में 25 से 27 नवंबर के बीच मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसके जरिए कर्मचारियों को आग लगने, भूकंप आने और अन्य आपात परिस्थितियों में सुरक्षित बाहर निकलने, बचाव कार्य करने और एक-दूसरे की मदद करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इस अभियान का दायरा सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रहेगा। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, वन विभाग, ऊर्जा निगम और पशुपालन विभाग को भी इसमें शामिल किया गया है। शिक्षण संस्थानों में 28 नवंबर को निबंध, वाद-विवाद और चित्रकला प्रतियोगिताओं के साथ विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे।
सरकार की इस पहल के पीछे मूल उद्देश्य उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को केवल सरकारी जिम्मेदारी न बनाकर संस्थागत और जनभागीदारी का हिस्सा बनाना है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में नुकसान को कम किया जा सके और अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके।
