अगर आप भी आये दिन रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से परेशान हैं तो ये खबर विशेष तौर से आपके लिए है। रेलवे फाटक पर भीषण जाम और सड़क दुर्घटनाओं से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही कवायद आखिरकार रंग लाने लगी है। प्रदेश के नौ अति व्यस्ततम रेलवे क्रॉसिंग पर लोगों को जल्द ही फाटक और जाम से निजात मिलने जा रही है।
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बता दें कि रेलवे क्रॉसिंग पर यातायात के भारी दबाव और बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार ने नौ क्रॉसिंग को चिह्नित करते हुए रेलवे ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव किया था, लेकिन बजट न होने के कारण उस वक्त आरओबी और आरयूबी का निर्माण नहीं हो पाया था।![](http://themountainstories.com/wp-content/uploads/2020/09/train-2.jpg)
इस परेशानी को देखते हुए हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा था ,जिसमे उन्होंने महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तराखंड में भी रेलवे और केंद्रीय सड़क निधि के तहत आरओबी और आरयूबी निर्माण को स्वीकृति देने का अनुरोध किया था।![](http://themountainstories.com/wp-content/uploads/2020/09/railweys-1.jpg)
खुशखबरी है कि केंद्र ने केंद्रीय सड़क निधि के तहत पचास प्रतिशत राशि देने पर सहमति जाता दी है वहीँ पचास प्रतिशत राशि रेलवे द्वारा देने की बात की जा रही है।
लोक निर्माण विभाग के अधिकारी बताते हैं की राज्य के जिन नौ रेलवे क्रॉसिंग को आरओबी और आरयूबी के लिए चिन्हित की गयी है उन सभी में रोज करीब एक लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं ऐसे में फाटक लगने के कारण भारी जाम हो जाता है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था और आये दिन बड़ी संख्या में दुर्घटनाएँ घटती रहती थी इस तरह की घटनाओं में बढ़ोत्तरी होने के कारण प्रदेश को ये निर्णय लेना पड़ा था।
आरके सुधांशु (सचिव लोनिवि) बताते है-
“राज्य के नौ रेलवे क्रॉसिंग बपर आरओबी और आरयूबी निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क निधि से पचास प्रतिशत बजट की मंजूरी मिल गयी है जबकि पचास प्रतिशत धनराशि रेलवे खर्च करेगा, अब जल्द ही आरओबी और आरयूबी निर्माण की कार्यवाही शुरू की जाएगी इससे राज्य के लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है ” ![](http://themountainstories.com/wp-content/uploads/2020/09/train.jpg)
वहीँ इस मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है, मुख्यमंत्री कहते हैं की- “केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय सड़क निधि में पचास प्रतिशत धनराही देने पर सहमति जताने के बाद अब राज्य को इस परियोजना पर अपना बजट खर्च नहीं करना पड़ेगा और राज्य का बजट अन्य विकास कार्यों में पर खर्च किया जा सकेगा”
—प्रस्तावित आरओबी और आरयूबी —
लक्सर,ज्वालापुर,हरिद्वार यार्ड,मोतीचूर और रायवाला के बीच डोईवाला और हर्रावाला के बीच तीन स्थानों पर व हर्रावाला और देहरादून के बीच तीन स्थानों पर बनाये जाने की मंजूरी मिली है।