देहरादून— उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के साथ राज्य से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सुमन बेरी का देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत किया और राज्य के विकास से संबंधित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अत्यंत विषम हैं, जहां पर्वतीय, मैदानी, भाबर और तराई क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में आपदा, वनाग्नि, पलायन और फ्लोटिंग जनसंख्या जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। इसके अलावा, उत्तराखंड की दो देशों से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के कारण राज्य का सामरिक महत्व भी काफी अधिक है।
मुख्यमंत्री ने हिमालयी राज्यों की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नीतियों के निर्माण का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की आजीविका में वृद्धि के लिए विशेष नीति बनाई जानी चाहिए, जिससे पलायन जैसी समस्या का समाधान हो सके। इसके साथ ही, उन्होंने “नदी-जोड़ो परियोजना” का जिक्र किया, जो राज्य की नदियों को जोड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए नीति आयोग से तकनीकी सहयोग और वित्तीय सहायता की भी मांग की।
राज्य की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड की स्थायी जनसंख्या लगभग सवा करोड़ है, लेकिन पर्यटन और धार्मिक महत्व के कारण राज्य में प्रति वर्ष दस गुना अधिक लोगों की आवाजाही होती है। उन्होंने फ्लोटिंग जनसंख्या के मद्देनजर आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर दिया और इस संबंध में नीति आयोग से विशेष नीति बनाने की मांग की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है, जहां हर वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के कारण जन-धन की भारी क्षति होती है। इस परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने राज्य की प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग से विशेष नीतियां बनाने की अपील की। साथ ही, वनाग्नि जैसी गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए भी राज्य को पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होगी।
मुख्यमंत्री ने “सशक्त उत्तराखंड पहल” के तहत वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उत्तराखंड के योगदान का जिक्र किया। इस पहल के अंतर्गत राज्य की अर्थव्यवस्था को अगले पांच वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के सापेक्ष 1.3 गुना हो चुकी है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य ने अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक रोडमैप तैयार किए हैं।
बैठक के दौरान, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने उत्तराखंड को सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी। उन्होंने राज्य की प्रमुख चुनौतियों के समाधान में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और राज्य के आकांक्षी जिलों और विकासखंडों के विकास के लिए भी नीति आयोग की ओर से पूरा समर्थन देने की बात कही।
इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श हुआ और यह उम्मीद जताई गई कि नीति आयोग के सहयोग से उत्तराखंड की विकास यात्रा को नई दिशा मिलेगी।
