उत्तराखण्ड में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान का शुभारंभ, पहले दिन हजारों लोग लाभान्वित
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान का बुधवार से शुभारंभ हो गया है। न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित किए जा रहे शिविरों के माध्यम से आम लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ जरूरतमंदों को मौके पर ही विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। यह महत्वाकांक्षी अभियान 45 दिनों तक संचालित किया जाएगा, जिसमें राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण सहित कुल 23 विभाग शामिल हैं।
अभियान के पहले ही दिन राज्य के सभी जिलों में चयनित न्याय पंचायतों में आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। इस जनकल्याणकारी पहल के तहत विभिन्न स्थानों पर हजारों लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ मिला और सैकड़ों शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
पिथौरागढ़ में 800 से अधिक लोगों ने लिया लाभ
पिथौरागढ़ जिले के विकासखंड बिण की न्याय पंचायत दौला में आयोजित शिविर का शुभारंभ कुमाऊँ मंडल आयुक्त दीपक रावत ने किया। शिविर में 800 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। आयुक्त ने अधिकारियों को जनसमस्याओं के स्थायी, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने बताया कि जिले की सभी 64 न्याय पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। जनप्रतिनिधियों ने इसे मुख्यमंत्री की दूरदर्शी और जनहितकारी पहल बताया।
चम्पावत में 500 से अधिक लाभार्थी
चम्पावत जिले के सिमल्टा में आयोजित शिविर में 500 से अधिक लोगों को विभिन्न विभागीय सेवाओं का लाभ मिला। 100 से अधिक शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बालिका जन्मोत्सव की पहल के तहत नन्हीं बालिकाओं के साथ केक काटा। शिविर में स्वास्थ्य, कृषि, समाज कल्याण, डेयरी, आयुष सहित कई विभागों द्वारा सेवाएं प्रदान की गईं। साथ ही यूसीसी पंजीकरण सुविधा और स्वच्छता अभियान भी चलाया गया।
अल्मोड़ा में 13 न्याय पंचायतों में शिविर
अल्मोड़ा जिले में पहले दिन 11 विकासखंडों की 13 न्याय पंचायतों में शिविर आयोजित किए गए। सल्लाभाटकोट न्याय पंचायत के शिविर में दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित किए गए और 77 लोगों को चिकित्सीय परामर्श मिला। राजस्व विभाग द्वारा भूमि प्रमाणपत्र और नाम संशोधन सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान की गईं।
बागेश्वर में ब्लॉक स्तर पर आयोजन
बागेश्वर जिले में जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में गरूड़ ब्लॉक सभागार में शिविर आयोजित हुआ। यहां ग्रामीणों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभ स्वीकृत किए गए।
ऊधमसिंहनगर में एनआरएलएम समूहों को सहायता
खटीमा में आयोजित शिविर में 73 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 38 का मौके पर निस्तारण हुआ। एनआरएलएम योजना के तहत 9 महिला स्वयं सहायता समूहों को 36.15 लाख रुपये के चेक वितरित किए गए। रुद्रपुर में आयोजित शिविर में राजस्व से जुड़े प्रमाण पत्र भी जारी किए गए।
देहरादून में दूरस्थ क्षेत्र से अभियान की शुरुआत
देहरादून जिले में अभियान का शुभारंभ चकराता विकासखंड की दूरस्थ न्याय पंचायत क्वांसी से हुआ। डीएम सविन बंसल ने शिविर में 109 समस्याओं पर सुनवाई की और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। शिविर में 658 से अधिक लोगों की नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच की गई, दिव्यांग और वृद्धजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए तथा कृषि उपकरण भी प्रदान किए गए।
अन्य जिलों में भी व्यापक भागीदारी
रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार और चमोली जिलों में आयोजित शिविरों में सैकड़ों शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर समाधान किया गया। विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान की गईं।
पौड़ी जनपद में इस अभियान की शुरुआत गुरुवार को यमकेश्वर ब्लॉक की गंगा भोगपुर मल्ला न्याय पंचायत से की जाएगी।
राज्य सरकार का यह अभियान शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित कर योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
