उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले: किसानों, महिलाओं, खेल और आपदा प्रबंधन को लेकर मिली बड़ी सौगात

देहरादून/ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण और जनहितकारी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। करीब दो महीने बाद सचिवालय में हुई इस बैठक को राज्य के विकास के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मिली मंजूरी

राज्य सरकार ने एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ को मंजूरी दी। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।

खेलों को मिलेगा नया आयाम: 8 शहरों में बनेंगी 23 खेल अकादमियां

प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए ‘लिगेसी प्लान ड्राफ्ट’ के तहत 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना का फैसला लिया गया है।

योग नीति और महिला नीति पर भी कैबिनेट की मुहर

लंबे समय से लंबित योग नीति और महिला नीति को मंजूरी दी गई। इन नीतियों के तहत योग को संस्थागत रूप दिया जाएगा और महिलाओं के अधिकारों एवं कल्याण से जुड़े ठोस कदम उठाए जाएंगे।

कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की तैयारी: कीवी, ड्रैगन फ्रूट और मिलेट नीति को मंजूरी

• उत्तराखंड की कीवी नीति को स्वीकृति मिली।

  • वर्तमान में 682 हेक्टेयर में 381 मीट्रिक टन उत्पादन होता है।

  • लक्ष्य: 2030-31 तक 3300 हेक्टेयर क्षेत्रफल और 33,000 मीट्रिक टन उत्पादन।

  • सरकार देगी 50% से 70% सब्सिडी।

• ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम

  • प्रति एकड़ लागत 8 लाख, सरकार देगी 80% तक सब्सिडी।

  • 282 एकड़ में पांच साल में खेती, 450 किसान होंगे लाभान्वित।

• मिलेट कृषि नीति पास

  • महिला समूहों को ₹300 प्रति कुंतल का भुगतान।

  • माइक्रो न्यूट्रिएंट पर 80% सब्सिडी, लाइन स्विंग हेतु ₹4000 प्रति हेक्टेयर।

संस्कृति और भाषा संरक्षण: हर जिले में एक संस्कृत गांव

हर जिले में एक गांव को ‘संस्कृत गांव’ घोषित किया जाएगा। वहां प्रशिक्षक को ₹20,000 प्रति माह मानदेय मिलेगा।

सुविधा और शासन प्रशासन में सुधार से जुड़े निर्णय

• लेखा विभाग के सभी कर्मचारी अब लेखा एवं हकदारी के अधीन आएंगे।

• 975 करोड़ की विश्व बैंक योजना को 1075 करोड़ करने पर भारत सरकार ने दी मंजूरी।

• आवासीय कॉलोनियों के कॉमन एरिया के एग्रीमेंट में 10,000 रुपये की छूट।

• यू-सर्क और यू-कोस्ट का होगा विलय, नया नाम ‘यूकोस्ट’ रहेगा।

• ग्राम पंचायत सिरौली कलां (ऊधमसिंह नगर) अब बनेगी नगर पालिका।

• उत्तराखंड आवास विकास परिषद में 19 से बढ़ाकर 30 पद किए गए।

खाद्य सुरक्षा और औषधि क्षेत्र में फैसले

• औषधि आयुक्त का पद अब औषधि नियंत्रक के समकक्ष माना जाएगा।

• देहरादून में रिस्पना नदी किनारे शिखर फॉल से मोथरोवाला तक बाढ़ क्षेत्र घोषित।

• वैज्ञानिक संवर्ग में प्रतिरूप सहायक का वेतनमान बढ़ाया गया।

नयी पहलें और जनकल्याण से जुड़े फैसले

• ITDA के ढांचे में 45 से बढ़ाकर 54 पद।

• मेगा औद्योगिक नीति जून 2025 तक बढ़ाई गई।

• नलकूप विभाग में जेई बनने के लिए अब डिप्लोमा की जगह ITI चलेगी।

• प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी के नाम में अब ‘प्राइवेट’ लिखना जरूरी नहीं होगा।

• यूसीसी में अब सब रजिस्ट्रार विवाह और तलाक के लिए भी अधिकृत होंगे।

• सीवर सफाई में मृतक/दिव्यांग कर्मियों के बच्चों को छात्रवृत्ति।

• कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को निशुल्क नोटबुक।

• उत्तराखंड संस्कृत विवि पर अब UGC अधिनियम लागू होगा।

• आपदा प्रबंधन में डीएम की शक्ति ₹20 लाख से ₹1 करोड़, मंडलायुक्त को ₹5 करोड़ तक।

बड़ी परियोजना: ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को भूमि मुफ्त

ऊधमसिंह नगर जिले में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए 11 हेक्टेयर भूमि निशुल्क एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। बैठक में लिए गए निर्णय राज्य के कृषि, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, खेल, आपदा प्रबंधन और शासन व्यवस्था में दूरगामी सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।