देहरादून में राष्ट्रीय लोक अदालत का रिकॉर्ड प्रदर्शन, एक दिन में 17,177 मामलों का निस्तारण

देहरादून में राष्ट्रीय लोक अदालत का रिकॉर्ड प्रदर्शन, एक दिन में 17,177 मामलों का निस्तारण

देहरादून। राजधानी देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने इस वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज किया है। देहरादून जिला मुख्यालय कोर्ट परिसर सहित जिले की विभिन्न तहसील अदालतों में एक ही दिन में कुल 17,177 मामलों का सफल निस्तारण किया गया। इनमें 10,188 मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन थे। लोक अदालत के माध्यम से कुल ₹21,75,49,988 (इक्कीस करोड़ पचहत्तर लाख उनचास हजार नौ सौ अठासी रुपये) की धनराशि पर आपसी समझौते के आधार पर सेटलमेंट हुआ।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार देशभर में प्रत्येक तीन माह में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में 13 दिसंबर को वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया। यह आयोजन जिला मुख्यालय देहरादून के साथ-साथ ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला, मसूरी और चकराता स्थित तहसील न्यायालयों में भी संपन्न हुआ।

लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम, सिविल व पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामले, बैंक एवं धन वसूली से जुड़े प्रकरणों सहित विभिन्न मामलों पर सुनवाई की गई।

देहरादून जिला मुख्यालय कोर्ट परिसर में फौजदारी के शमनीय प्रकृति के 511 मामले, बैंक संबंधी 507, धन वसूली के 26, मोटर दुर्घटना क्लेम के 57, पारिवारिक विवाद के 59, लेबर बोर्ड के 03, मोटर वाहन अधिनियम के तहत शमनीय अपराधों के 8,950 तथा अन्य सिविल प्रकृति के 48 मामलों सहित कुल 7,261 मामलों का निस्तारण किया गया।

तहसील न्यायालयों में निस्तारण का विवरण इस प्रकार रहा—

• विकासनगर: 1,242 मामले, ₹1,21,09,000 का सेटलमेंट

• ऋषिकेश: 1,377 मामले, ₹2,73,66,571 का सेटलमेंट

• डोईवाला: 241 मामले, ₹2,43,28,663 का सेटलमेंट

• मसूरी: 52 मामले, ₹9,15,917 का सेटलमेंट

• चकराता: 13 मामले, ₹11,16,543 का सेटलमेंट

इस राष्ट्रीय लोक अदालत की एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसके बाद देहरादून जिला न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या पहली बार एक लाख से नीचे आ गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की सचिव एवं वरिष्ठ सिविल जज सीमा डुंगराकोटी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालतें न्याय प्रणाली की गरिमा को बनाए रखने और आम लोगों को त्वरित व सुलभ न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।