खतौनी में अंश निर्धारण और फार्मर रजिस्ट्री की तैयारी तेज, हर खातेदार को मिलेगी यूनिक आईडी
देहरादून।
राजस्व विभाग ने अब अंश निर्धारण खतौनी तैयार करने की दिशा में कवायद शुरू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक खातेदार और सहखातेदार के अंश का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा, जिससे भूमि स्वामित्व को लेकर पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके साथ ही हर खातेदार को एक यूनिक आईडी भी दी जाएगी।
राजस्व परिषद ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक गांव में फार्मर रजिस्ट्री बनाने का कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। इसके लिए गांव-गांव शिविर लगाए जाएंगे। राजस्व परिषद के माध्यम से शिविर आयोजन के लिए प्रति शिविर 15 हजार रुपये की राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी।
वर्तमान में जारी खतौनी में खातेदार का कुल अंश स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं होता, जिससे भूमि से जुड़े मामलों में अक्सर भ्रम और विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी को देखते हुए राजस्व विभाग अब अंश निर्धारण खतौनी लागू करने जा रहा है। अंश निर्धारण का कार्य पूरा होने के बाद फार्मर रजिस्ट्री बनाने की योजना को अमल में लाया जाएगा।
फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत प्रत्येक किसान की एक यूनिक आईडी होगी। इस रजिस्ट्री में किसान का नाम, राज्य में उसके स्वामित्व वाली भूमि का पूरा विवरण, किसान क्रेडिट कार्ड की स्थिति और उसे प्राप्त हो रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दर्ज की जाएगी।
राजस्व परिषद की सचिव रंजना राजगुरु ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने को लेकर जिला प्रशासन के साथ बैठक हो चुकी है और संबंधित अधिकारियों को कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व और कृषि विभाग के सहयोग से गांवों में शिविर लगाए जाएंगे, जहां किसान मौके पर ही जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ आवश्यक प्रक्रिया पूरी करा सकेंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि खतौनी में अंश निर्धारण का कार्य प्रगति पर है, जिसकी रोजाना रिपोर्ट ली जा रही है और निरंतर समीक्षा की जा रही है। वहीं, फार्मर रजिस्ट्री के कार्य की साप्ताहिक समीक्षा का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। राजस्व विभाग का मानना है कि इस पहल से न केवल भूमि रिकॉर्ड अधिक सटीक होंगे, बल्कि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी सरलता और पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा।
