प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की, उत्तराखंड के 8.28 लाख किसानों को मिले 184.25 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअल रूप से की प्रतिभागिता, बोले- किसानों के उत्थान के लिए लगातार कर रहे हैं कार्य
वाराणसी/देहरादून, 3 अगस्त।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 20वीं किस्त जारी की। इस दौरान देशभर के 9 करोड़ 71 लाख से अधिक किसानों के खातों में 20,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का डिजिटल ट्रांसफर किया गया। इस योजना के तहत उत्तराखंड के 8 लाख 28 हजार 787 किसानों को 184.25 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की गई।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गढ़ीकैंट से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक उत्तराखंड के किसानों को करीब 3300 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है।
किसानों के लिए ऐतिहासिक योजनाएं
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए ऐतिहासिक योजनाएं चलाई जा रही हैं।
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न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी कर फसलों का उचित मूल्य दिया जा रहा है।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदा, रोग व कीट हमलों से होने वाले नुकसान से बचा रही है।
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मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत वैज्ञानिक तरीके से मिट्टी की जांच कर आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है।
उत्तराखंड सरकार के किसान हितैषी कदम
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के लिए अनेक ठोस कदम उठाए हैं:
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3 लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज दिया जा रहा है।
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फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत 80% तक सब्सिडी।
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सिंचाई के लिए नहरों से जल बिल्कुल मुफ्त।
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पॉलीहाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान।
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गेहूं पर 20 रुपये प्रति क्विंटल बोनस और गन्ना मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी।
नई कृषि नीतियां और राष्ट्रीय सम्मान
राज्य सरकार द्वारा 1200 करोड़ रुपये की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति लागू की गई हैं। इन योजनाओं में भी किसानों को 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उत्तराखंड को वर्ष 2023-24 में मिलेट सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश का पुरस्कार मिला। राज्य को मृदा स्वास्थ्य, जैविक खेती और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार से राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं।
युवा और कानून व्यवस्था में राज्य की उपलब्धियां
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि:
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समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड।
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सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर 24 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली।
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धर्मांतरण व दंगा विरोधी कानून सख्ती से लागू।
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लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 6,500 एकड़ से अधिक भूमि मुक्त कराई गई।
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ऑपरेशन कालनेमि के तहत पाखंडियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन प्रदेश के किसानों और युवाओं के लिए नई राहें खोल रहा है।
