राज्य स्तरीय दिशा समिति की पहली बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने दी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने की हिदायत
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय दिशा समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन की गति तेज की जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग जल्द से जल्द इनसे लाभान्वित हो सकें।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और विभागों के बीच आपसी समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने दो टूक कहा कि राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सरकार ठोस और सार्थक कदम उठा रही है और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी।
डिजिटल तकनीक से होगी योजनाओं की निगरानी
तकनीकी युग का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग योजनाओं की निगरानी और संचालन के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि सूचनाओं की त्वरित उपलब्धता और जवाबदेही सुनिश्चित होने से योजनाओं के क्रियान्वयन की गति में उल्लेखनीय सुधार होगा।
कृषि और ऊर्जा पर विशेष बल
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित पंपों की स्थापना की समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, राज्य ऊर्जा आत्मनिर्भर बनेगा और साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
सड़क संपर्क विकास की आधारशिला
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शेष गाँवों तक शीघ्र सड़क सुविधा पहुँचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क संपर्क विकास की आधारशिला है और यह दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुविधाओं और आर्थिक अवसरों का विस्तार करने के लिए अनिवार्य है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार प्राथमिकता में
बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों की भी गहन समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
जनता और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं की सफलता तभी संभव है जब शासन के साथ-साथ जनप्रतिनिधि और स्थानीय जनता सक्रिय भागीदारी निभाएँ। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे नियमित रूप से जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करें और जनता तक योजनाओं की प्रगति की जानकारी पहुँचाएँ।
बैठक में शामिल जनप्रतिनिधि और अधिकारी
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और डॉ. कल्पना सैनी, विधायक सहदेव सिंह पुण्डीर, रेनू बिष्ट, सुरेश गढ़िया, शक्तिलाल शाह, हरीश धामी एवं मनोज तिवारी मौजूद रहे। वहीं प्रमुख सचिव एल. फैनई, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव राधिका झा, नितेश झा, बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, एस.एन. पांडेय, आर. राजेश कुमार, धीराज गर्ब्याल, श्रीधर बाबू अद्दांकी, युगल किशोर पंत, रणवीर सिंह चौहान सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष भी बैठक में सम्मिलित हुए।
