देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभर में ध्वजारोहण किया जा रहा है। उत्तराखंड भी स्वतंत्रता के इस पर्व को धूमधाम से मना रहा है, इसी क्रम में राज्यपाल ले. ज. गुरमीत सिंह (सेनि.) ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर राजभवन में ध्वजारोहण किया। वहीं, ध्वजारोहण कर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी।
स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर राजभवन में ध्वजारोहण करते हुए महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं।
21वीं सदी का नया भारत संभावनाओं और सामर्थ्य से भरा हुआ है जो सतत विकास के पथ पर… pic.twitter.com/6BUrTMBhZH
— LT GEN GURMIT SINGH, PVSM, UYSM, AVSM, VSM (Retd) (@LtGenGurmit) August 15, 2024
वहीँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड ग्राउण्ड देहरादून में राज्य के मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की सभी प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को नमन!
स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर परेड ग्राउंड, देहरादून में ध्वजारोहण कर अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस के जवानों… pic.twitter.com/5NrpLVZzZd
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 15, 2024
- प्रत्येक जनपद में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जायेगा।
- उद्योग, बागवानी तथा कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले काश्तकारों, उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरूस्कार के रूप में क्रमशः एक लाख, 75 हजार एवं 50 हजार की धनराशि प्रदान की जायेगी।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों हेतु ’’कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना योजना’ लागू की जायेगी।
- वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, जन्म से दिव्यांग बच्चों को अनुदान योजना एवं परित्यक्ता पेंशन योजना में वर्तमान में निर्धारित मासिक आय 4000 से बढ़ाकर 6000 प्रतिमाह किया जायेगा।
- युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु कौशल विकास योजनान्तर्गत प्रशिक्षण की विषय-वस्तु का निर्धारण जिला कौशल विकास समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जायेगा।
- वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण के लिए नीति बनायी जायेगी।
- राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने और ट्राउट मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ’मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ के अंतर्गत मत्स्य विभाग में रुपए 200 करोड़ की योजना शुरू की जाएगी।
- राज्य के पशुपालकों को आधुनिक पशुचिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 75 करोड़ रूपये की लागत से सभी जनपदों में एक-एक मॉडल पशु चिकित्सालय स्थापित किए जायेंगे, जिससे लगभग 11 लाख पशुपालक परिवारों के पशुधन को सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा उत्तराखंड राज्य को हर क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ और अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प है। समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए सरकार का प्रयास लगातार जारी है। प्रदेश में अनुकूल औद्योगिक नीति, शांत औद्योगिक वातावरण, दक्ष मानव संसाधन, उदार कर लाभों और पूंजी निवेश में वृद्धि के चलते उत्तराखंड राज्य, भारत में तेजी से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है। राज्य सरकार समावेशी विकास के मूलमंत्र के साथ प्रदेश के सभी क्षेत्रों के संतुलित और समान विकास के साथ कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को तीन गैस सिलेंडर देने, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत के क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करने, पुनः सरकारी नौकरियों में खेल कोटा प्रारंभ करने एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने जैसे अनेकों अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं।
इसके साथ ही राज्य में जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिये कानून, लैंड जिहाद और लव जिहाद को रोकने, देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून और कठोर दंगा रोधी कानून लागू किया गया है। राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टिकरण के मंत्र को ध्यान में रखकर निरंतर कार्य कर रही है।
साथ ही कहा राज्य में उद्योग, बागवानी तथा कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले काश्तकारों व उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः ₹1 लाख, ₹75 हजार एवं ₹50 हजार की धनराशि प्रदान की जाएगी साथ ही वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, परित्यक्ता पेंशन योजना में निर्धारित मासिक आय को ₹4000 से बढ़कर ₹6000/माह किया जाएगा।
अपणि सरकार पोर्टल, ई-कैबिनेट, ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में 1064 पर प्राप्त शिकायतों के माध्यम से अब तक करीब 100 से अधिक लोगों को जेल भेजा जा चुका है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, लोक सभा सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, विधायक खजानदास, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार, जनप्रतिनिधिगण, शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
