राज्यपाल ले. ज. गुरमीत सिंह (सेनि.) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में किया ध्वजारोहण, शहीदों को किया याद, पुलिस अधिकारियों एवं खिलाड़ियों को किया सम्मानित

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देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभर में ध्वजारोहण किया जा रहा है। उत्तराखंड भी स्वतंत्रता के इस पर्व को धूमधाम से मना रहा है, इसी क्रम में  राज्यपाल ले. ज. गुरमीत सिंह (सेनि.) ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर राजभवन में ध्वजारोहण किया। वहीं, ध्वजारोहण कर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी।

वहीँ  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड ग्राउण्ड देहरादून में राज्य के मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की सभी प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। 

उत्तराखंड में गुरुवार को 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पुरे हर्षोल्लास से मनाया गया और परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया और सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों एवं राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। 
चित्र साभार – सोशल मीडिया 
  इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए राज्य-हित में आठ घोषणाएं भी की—-
  • प्रत्येक जनपद में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जायेगा।
  • उद्योग, बागवानी तथा कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले काश्तकारों, उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरूस्कार के रूप में क्रमशः एक लाख, 75 हजार एवं 50 हजार की धनराशि प्रदान की जायेगी।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों हेतु ’’कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना योजना’ लागू की जायेगी।
  •  वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, जन्म से दिव्यांग बच्चों को अनुदान योजना एवं परित्यक्ता पेंशन योजना में वर्तमान में निर्धारित मासिक आय 4000 से बढ़ाकर 6000 प्रतिमाह किया जायेगा।
  •  युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु कौशल विकास योजनान्तर्गत प्रशिक्षण की विषय-वस्तु का निर्धारण जिला कौशल विकास समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जायेगा।
  •  वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण के लिए नीति बनायी जायेगी।
  •  राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने और ट्राउट मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ’मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ के अंतर्गत मत्स्य विभाग में रुपए 200 करोड़ की योजना शुरू की जाएगी।
  • राज्य के पशुपालकों को आधुनिक पशुचिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 75 करोड़ रूपये की लागत से सभी जनपदों में एक-एक मॉडल पशु चिकित्सालय स्थापित किए जायेंगे, जिससे लगभग 11 लाख पशुपालक परिवारों के पशुधन को सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।

 

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा उत्तराखंड राज्य को हर क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ और अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प है। समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए सरकार का प्रयास लगातार जारी है। प्रदेश में अनुकूल औद्योगिक नीति, शांत औद्योगिक वातावरण, दक्ष मानव संसाधन, उदार कर लाभों और पूंजी निवेश में वृद्धि के चलते उत्तराखंड राज्य, भारत में तेजी से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है। राज्य सरकार समावेशी विकास के मूलमंत्र के साथ प्रदेश के सभी क्षेत्रों के संतुलित और समान विकास के साथ कार्य कर रही है। 

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मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी इंडेक्स रैंकिंग में उत्तराखण्ड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ईज़ ऑफ डूंइंग बिजनेस की श्रेणी में राज्य अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी में शामिल है। उत्तराखण्ड ग्रोस एन्वायरमेंट प्रोडक्ट (जीईपी) का इंडेक्स तैयार कर ईकोसिस्टम ग्रोथ का आंकलन करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन चुका है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश में पहला राज्य होगा।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को तीन गैस सिलेंडर देने, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत के क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करने, पुनः सरकारी नौकरियों में खेल कोटा प्रारंभ करने एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने जैसे अनेकों अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं।

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इसके साथ ही राज्य में जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिये कानून, लैंड जिहाद और लव जिहाद को रोकने, देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून और कठोर दंगा रोधी कानून लागू किया गया है। राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टिकरण के मंत्र को ध्यान में रखकर निरंतर कार्य कर रही है।

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साथ ही कहा राज्य में उद्योग, बागवानी तथा कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले काश्तकारों व उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः ₹1 लाख, ₹75 हजार एवं ₹50 हजार की धनराशि प्रदान की जाएगी साथ ही वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, परित्यक्ता पेंशन योजना में निर्धारित मासिक आय को ₹4000 से बढ़कर ₹6000/माह किया जाएगा। 

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अपणि सरकार पोर्टल, ई-कैबिनेट, ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में 1064 पर प्राप्त शिकायतों के माध्यम से अब तक करीब 100 से अधिक लोगों को जेल भेजा जा चुका है।

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इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, लोक सभा सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, विधायक खजानदास, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार, जनप्रतिनिधिगण, शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।


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