उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 दिसंबर को आयोजित कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें बिजली सब्सिडी के दुरुपयोग पर सख्ती और आवास नीति में संशोधन प्रमुख रहे।
बिजली सब्सिडी में सख्ती—-
कैबिनेट ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को औपचारिक मंजूरी दी, लेकिन सख्ती का भी प्रावधान रखा। अगर कोई उपभोक्ता परिवार के अलग-अलग नाम पर कनेक्शन लेकर सब्सिडी का दुरुपयोग करता पाया गया, तो उससे दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा।
आवास नीति में राहत—
नई आवास नीति को मंजूरी दी गई, जिसमें निम्नलिखित बदलाव किए गए:
- ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की वार्षिक आय सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई।
- एलआईजी (निम्न आय वर्ग) के लिए आय सीमा 5-9 लाख तय की गई।
- एलएमआईजी (लोअर मिडिल इनकम ग्रुप) के लिए अधिकतम वार्षिक आय सीमा बढ़ाई गई।
- ईडब्ल्यूएस आवास का सेलिंग प्राइस 9 लाख, एलआईजी का 14 लाख और एलएमआईजी का 25 लाख तय किया गया।
- राज्य सरकार 1.5 लाख से 2 लाख तक की सब्सिडी प्रदान करेगी।
- स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी, और लाभ प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद मिलेगा।
अन्य प्रमुख फैसले—
- सरकारी कर्मचारियों को राहत:
- 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन गणना के लिए नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा।
- परिवहन निगम:
- 100 नई बसें खरीदने की मंजूरी। 34 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित, लोन का ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी।
- महिला सशक्तिकरण:
- सहकारी समिति निर्वाचन में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया।
- शिक्षा और स्वास्थ्य:
- माध्यमिक शिक्षा विभाग ने लिंग परिवर्तन के बाद नाम परिवर्तन की अनुमति दी।
- राज्य के मेडिकल कॉलेजों में यूजर चार्ज को समान किया गया।
- ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड:
- ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी।
- गौ सदन निर्माण:
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित गौवंश के लिए गौ सदन निर्माण का निर्देश।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता:
- नई नियुक्तियों के लिए नियमावली को मंजूरी।
कृषि क्षेत्र में सुधार—
- सी ग्रेड सेब और नाशपाती का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया।
खेल और अनुसंधान को प्रोत्साहन—
- खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को मंजूरी।
- उत्कृष्ट शोधपत्र प्रकाशन योजना को स्वीकृति।
कैबिनेट बैठक में लिए गए इन फैसलों का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को राहत प्रदान करना, व्यवस्थाओं में सुधार करना और विकास योजनाओं को गति देना है।
