केंद्र से उत्तराखंड को 264.50 करोड़ की विशेष सहायता, शहरी भूमि व नियोजन सुधारों को मिलेगी गति
देहरादून।
केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में शहरी विकास और भूमि नियोजन सुधारों को बढ़ावा देने के लिए 264.50 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। यह सहायता पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता योजना (SASCI) 2025–26 के अंतर्गत भाग–XA (Urban Land and Planning Reforms) के तहत प्रदान की गई है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अनुशंसा के आधार पर यह राशि उत्तराखंड सरकार को उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार ने इस प्रोत्साहन राशि के लिए PFMS पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकार करते हुए सक्षम प्राधिकारी ने सहायता मंजूर कर दी। केंद्र सरकार की ओर से यह पूरी राशि एकमुश्त किस्त में राज्य को जारी कर दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सहायता के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्यों के बुनियादी ढांचे के विकास को निरंतर प्रोत्साहन मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वित्तीय सहायता उत्तराखंड में योजनाबद्ध शहरी विकास, आधुनिक भूमि प्रबंधन प्रणाली और मजबूत आधारभूत ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि इस राशि का उपयोग राज्य में प्रस्तावित विभिन्न पूंजीगत परियोजनाओं के लिए किया जाएगा, जिससे शहरी क्षेत्रों में बेहतर नियोजन और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरों के संतुलित और टिकाऊ विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस सहायता से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
